तीन तलाक बिल: सरकार ने कहा- कांग्रेस नहीं चाहती मुस्लिम महिलाओं को मिले न्याय

नई दिल्लीः तीन तलाक बिल के राज्यसभा में अटक जाने पर केंद्र सरकार ने कांग्रेस और विपक्ष पर तीखी आलोचना की। केंद्रीय मंत्री जीतेंद्र सिंह ने कहा कि तीन तलाक के खिलाफ चलाए गई मुहिम का क्रेडिट भारतीय जनता पार्टी को न मिल जाए। इसके चलते कांग्रेस ने राज्यसभा में बिल को पास नहीं होने दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस नहीं चाहती की मुस्लिम महिलाओं को न्याय मिले।

इस मुद्दे पर केंद्रीय मंत्री जीतेंद्र सिंह ने लेफ्ट पार्टियों की भी जमकर खिंचाई की। उन्होंने कहा कि हमारे कम्युनिस्ट दोस्त अक्सर महिलाओं के हक की लड़ाई लड़ते हैं, लेकिन जब न्याय की लड़ाई में साथ देने की बातआई तो उन्होंने भी अपने साथ पीछे खींच लिए। वहीं, जानकारों का कहना था कि एेसे में अब बजट सत्र से पहले इस बिल पर कोई कदम बढ़ा पाना सरकार के लिए संभव नहीं होगा।

तीन तलाक पर विपक्ष को घेरना शुरू कर दिया 
हालांकि, सरकार को पहले से ही इस बात का अंदेशा था कि राज्यसभा में कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी दल इस बिल को आसानी से पास नहीं होने देंगे। इसलिए उसने शुरूआती दो दिन राज्यसभा में बिल के लिए पूरा जोर लगाने के बाद अंत में अपनी रणनीति बदलते हुए विपक्ष को इस मुद्दे पर घेरना शुरू कर दिया। यही कारण रहा कि सरकार के तमाम बड़े मंत्री रविशंकर प्रसाद, अरुण जेटली और स्मृति ईरानी कांग्रेस पर महिला विरोधी होने का कटाक्ष करते दिखे। 

जेल और सजा के प्रावधान पर विपक्ष नहीं तैयार 
केंद्र द्वारा पेश मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण विधेयक-2017 में तीन तलाक देने पर दंड के तौर पर तीन साल की सजा का प्रावधान है। शिकायत पर पति को जेल भेजने प्रवाधान पर विपक्ष का तर्क है कि दुनियाभर में कहीं भी तलाक ‌देने पर पति को जेल भेजने का कानून नहीं है। अगर पति एक बार में अपनी पत्नी को तीन तलाक देता है तो उसे तीन साल तक की सजा दी जा सकती है। विपक्ष की सबसे ज्यादा आपत्ति इसी पर है, उसका कहना है कि यह अत्यंत कड़ा दंड है, जिसका दुरुपयोग होने की ज्यादा संभावना है।