दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले PM मोदी का दांव, अनधिकृत बस्तियों को तय समय में किया जाएगा नियमित

नई दिल्ली : प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने दिल्ली की अनधिकृत बस्तियों को नियमित बनाने के लिए केन्द्र सरकार की ओर से हर संभव मदद देने और ज़्यादा से ज़्यादा स्टाफ लगा कर तय समय में इस काम को पूरा करने का वादा किया है। मोदी ने दिल्ली की अनधिकृत बस्तियों को नियमित करने के फैसले को लेकर आवास कल्याण समितियों एवं भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ एक संवाद के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए शुक्रवार को यह बात कही। प्रधानमंत्री आवास में आयोजित इस कार्यक्रम में केन्द्रीय शहरी विकास एवं गरीबी उन्मूलन मंत्री हरदीप सिंह पुरी, दिल्ली भाजपा अध्यक्ष मनोज तिवारी सहित दिल्ली के सातों सांसद उपस्थित थे। 

केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में इस आशय का फैसला किया था। अगले वर्ष फरवरी में होने वाले दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए एक प्रकार से प्रचार का बिगुल फूंकते हुए मोदी ने कहा,‘जब 2014 में हमारी सरकार बनीं तब से हम इसके लिए ऐसे रास्ते खोज रहे थे। कुछ आशा थी कि स्थानीय सरकारें कुछ जिम्मेदारी उठाएगी, लेकिन सारे प्रयास, सारे प्रयोग कहीं न कहीं उलझते रहें। आखिरकर यह तय किया की कोई करे या न करे हम इसे किए बिना रह नहीं सकते।' उन्होंने कहा,‘कोई जिम्मेदारी उठाए न उठाए हम गैरजिम्मेदार नहीं बन सकते हैं। सरकार में से जितने अफसर देने पड़ेंगे देंगे, सर्वे के लिए जितने लोगों को लगाना पड़ेगा लगाएंगे। भारत सरकार पूरी जिम्मेदारी के साथ इस काम को पूर्ण करेगी। सरकारी व्यवस्था के अलावा भाजपा के सभी जिम्मेदार कार्यकर्ता भी इसकी नीति बनाने में सक्रिय रहे। लेकिन मैं सबको यही मंत्र देता था कि नीति ऐसी बनेगी, जिसकी आत्मा होगी- सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास।' 

उन्होंने कहा कि देश आजाद होने से लेकर आज तक एक ऐसी परंपरा बन गई थी, जिसमें लटकाना, अटकाना, और भटकाना शामिल थे। कोई निर्णय ही नहीं किया जाता था, बस लटकाए रहते थे कि कोई और आएगा तो वो देखेगा। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 का आजादी से ही बोर्ड लटकाया गया था। अनुच्छेद 370 को समाप्त करना ही उनके नसीब में था। उन्होंने कहा, ‘आप उस मुस्लिम मां-बेटी के बारे में सोचिए जब उस पर तीन तलाक की तलवार लटकती रहती है तो उसको हमेशा डर रहता था कि तलाक दे कर निकाल न दें। हमने उस तीन तलाक की व्यवस्था को खत्म किया।' 

मोदी ने प्रधानमंत्री उदय योजना को एक प्रकार से दिल्ली के नए उदय का प्रारंभ होना बताया और कहा कि वह खुद सक्रिय होकर उसके नियमों को पढ़कर कैसे उसके साथ जुड़ सकते हैं, इसके बारे में विचार कीजिए। आज हमारी सरकार एक तरफ विकास की नई ऊंचाइयों को छू रही है। वहीं दूसरी तरफ ऐसे भी बीज बो रही है कि आपके बच्चे जब बड़े होंगे उससे पहले ही वे उस पेड़ के फल खाना शुरू कर देंगे। उन्होंने कहा कि बुधवार को सरकार ने करीब 25 हजार करोड़ रुपए लगाकर ऐसी योजना बनाई है जिससे 4.5 लाख लोगों के मकान के काम को पूरा कराकर, उन्हें मकान सौंप दिया जाए।