अंतरराष्ट्रीय पैनल का दावा- धारा 370 हटाने के बाद कश्मीर में कम हो गई हिंसा

लंदन: भारत सरकार द्वारा जम्मू-कश्मीर में धारा 370 को निरस्त किए लगभग एक साल बीत चुका है। इस बीच एक अंतर्राष्टीय पैनल समूह  ने स्वीकार किया है धारा 370 को रद्द करने के बाद घाटी में हिंसा में काफी कमी आई है। एक वेबिनार में  कश्मीरी कार्यकर्ता जावीद त्राली  ने कहा कि "जब हम पिछले वर्षों के साथ इसकी तुलना करते हैं  तो पाते हैं कि यहां  हिंसा काफी कम हो गई है। "  त्राली ने डेमोक्रेसी न्यूज़ लाइव द्वारा आयोजित एक वेबिनार में एशियाई सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों के एक पैनल के साथ बातचीत के दौरान कहा "हम यहां की स्थिति के लिए कुछ सकारात्मक आंदोलन की उम्मीद करते हैं। भारत सरकार को अब घाटी में जल्द से जल्द राजनीतिक प्रक्रिया शुरू करनी चाहिए।"

वेबिनार में सटोरू नागाओ, फेलो हडसन इंस्टीट्यूट ने कहा कि कश्मीर में (भारत के उत्तर पूर्व की तरह)  शांति बहाल करना एक महत्वपूर्ण मुद्दा है क्योंकि अगर जापान जैसा देश मदद करता है तो  इसके बुनियादी ढांचे में सुधार किया जा सकता है। बता दें कि भारत सरकार द्वारा धारा 370 को निरस्त करने के बाद पिछले एक साल में जम्मू-कश्मीर में पैदा हुई स्थिति को स्पष्ट करने के लिए वेबिनार का आयोजन किया गया था। इसमें यूके फ्रीमैन (ऑक्सफोर्ड में पीएचडी उम्मीदवार), स्टॉरू नागाओ (फेलो, हडसन इंस्टीट्यूट), बुर्जैन वाघमार (सदस्य, एसओएएस दक्षिण एशिया संस्थान) और जावेद त्राली (कश्मीरी कार्यकर्ता) ने भाग लिया।

पैनल ने प्रचलित घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय रुझानों पर विचार किया।  इस दौरान जिन प्रमुख मुद्दों पर चर्चा हुई, उनमें कश्मीर भी एक था। पैनल ने सहमति व्यक्त की कि जम्मू-कश्मीर में सामाजिक-राजनीतिक स्थिति को बदलने के लिए भारत को उत्साहित करने की आवश्यकता है। गौरतलब है कि पिछले साल 5 अगस्त को, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली राजग सरकार ने धारा 370 और 35A को निरस्त कर दिया, जिसने राज्य को विशेष दर्जा दिया था।