2024 में कांग्रेस की सरकार बनने पर युवाओं को 'भर्ती भरोसे' की गारंटी दी जाएगी, खरगे का ऐलान

Edited By rajesh kumar,Updated: 07 Mar, 2024 07:13 PM

we will guarantee bharti bharos to the youth kharge

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने बृहस्पतिवार को कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव में केंद्र में पार्टी की सरकार बनने पर युवाओं को 'भर्ती भरोसे' की गारंटी दी जाएगी जिसके तहत सरकारी नौकरियों के रिक्त पद भरे जाएंगे।

नेशनल डेस्क: कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने बृहस्पतिवार को कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव में केंद्र में पार्टी की सरकार बनने पर युवाओं को 'भर्ती भरोसे' की गारंटी दी जाएगी जिसके तहत सरकारी नौकरियों के रिक्त पद भरे जाएंगे। खरगे ने पार्टी की 'भारत जोड़ो न्याय यात्रा' के तहत बांसवाड़ा में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए यह घोषणा की। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर कटाक्ष करते हुए खरगे ने यह भी कहा कि कांग्रेस की गारंटी पक्की गारंटी है।

कांग्रेस ने 'एक्स' लिखा, ‘‘युवा न्याय... 2024 में कांग्रेस की सरकार बनते ही, देश के युवाओं को भर्ती भरोसा देकर, एक नई रोजगार क्रांति की शुरुआत की जाएगी।'' खरगे ने युवाओं के लिए पांच बड़ी घोषणाएं कीं जिनमें भर्ती भरोसा, पहली नौकरी पक्की, पेपर लीक से मुक्ति, ‘गिग इकॉनमी' में सामाजिक सुरक्षा एवं युवा रोशनी शामिल हैं। इस सभा को बाद में संबोधित करते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पार्टी की इन घोषणाओं के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने कहा कि सरकारी क्षेत्र में 30 लाख पद खाली हैं जिन्हें कांग्रेस की सरकार आने पर भरा जाएगा।

खरगे ने कहा, ‘‘भाजपा हमेशा गरीबों के खिलाफ है। अगर आप भाजपा को मजबूत करेंगे तो मैं यह कहूंगा कि देश के खिलाफ काम होगा। इसलिये हम युवाओं के लिये ये पांच घोषणा करते हैं।'' राजस्थान विधानसभा चुनाव में पार्टी की हार पर हैरानी जताते हुए खरगे ने कहा, ‘‘लोग बगैर काम करे जीतते हैं लेकिन हम यहां (राजस्थान) में काम करके हार गए.. इसकी क्या वजह है?'' उन्होंने कहा,' हमारी गारंटी मोदी जी जैसी नहीं है ... हमारी गारंटी तो पक्की गारंटी होती है, मोदी जैसी गारंटी नहीं होती है।''

उन्होंने आरोप लगाया कि मोदी ने नोटबंदी कर और जीएसटी लाकर देश के गरीब को बर्बाद किया। उन्होंने कहा,‘‘ आदिवासी, अनुसूचित जाति, अन्य पिछडा वर्ग , गरीब लोग एवं किसान एकजुट होंगे तो मोदी सत्ता छोड़कर भाग जाएंगे।'' उन्होंने न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की कानूनी गारंटी देने और जातिगत जनगणना करवाने की बात भी कही। 

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