2018 में मोदी सरकार उठा सकती है ये बड़े कदम

नई दिल्‍लीः साल 2017 खत्म होने को कुछ ही दिन बचे हैं और लोगों द्वारा क्यास लगाए जा रहे हैं कि 2019 में होने वाले आम चुनाव को देखते हुए सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ नए साल में  कई बड़े कदम उठा सकती है। नए साल में मोदी सरकार की ओर से उठाए जाने वाले कदमों में सबसे ज्‍यादा चर्चा बेनामी प्रॉपर्टी की हो रही है। बेनामी प्रॉपर्टी के इलावा सरकार और भी कई अहम कदम उठा सकती है।

बेनामी प्रॉपर्टी
पीएम मोदी पहले ही अपने भाषणों में आधार कार्ड को प्रॉपर्टी से लिंक करने की बात कर चुके हैं। 2019 के मई-जून में चुनाव होने है। ऐसे में 2018 ही बेनामी प्रॉपर्टी के खिलाफ कदम उठाने के लिए सही समय होगा।

ऑनलाइन टैक्स ऐसेसमेंट
सरकार इस साल से इनकम टैक्स रिटर्न के एसेसमेंट को ऑनलाइन करने जा रही है। सरकार ने इसके लिए कमेटी बनाई है। इसके जरिए टैक्सपेयर्स ऑनलाइन ही अपने टैक्स से जुड़ी क्वैरीज को सेटल कर सकेंगे। इसके चलते टैक्स रिटर्न में अधिकारियों का दखल कम होगा और भ्रष्टाचार रोकने में मदद

पार्टियों की फंडिंग
मोदी सरकार राजनीतिक दलों की फंडिंग को लेकर भी कड़े कदम उठा सकती है। राजनीतिक दलों के पास अपनी संपत्ति की जानकारी गोपनीय रखने का अधिकार है। हालांकि सरकार इसपर एक कदम बढ़ा चुकी है। पिछले बजट में कंपनियों की ओर से राजीतिक दलों को मिलने वाली फंडिंग को डिस्क्लोज करना जरूरी कर दिया था। माना जा रहा है कि सरकार हर डोनेशन का डिस्क्लोजर जरूरी कर सकती है।