ड्राफ्ट पार्किंग पॉलिसी बनने से पहले ही सवालों के घेरे में

चंडीगढ़(राय) : चंडीगढ़ प्रशासन की आवासीय क्षेत्रों के लिए ड्राफ्ट पार्किंग नीति पर नाराजगी व्यक्त करते हुए चैंबर ऑफ चंडीगढ़ इंडस्ट्रीज (सी.सी.आई.) ने कहा कि इस नीति का मुख्य उद्देश्य भीड़ और पार्किंग की समस्या को हल करने के बजाय राजस्व अर्जित करना है। सी.सी.आई. का मानना है कि 6 पृष्ठ की ड्राफ्ट पार्किंग नीति से प्रशासन ने सड़कों पर पार्किंग और भीड़ की समस्या के हल के लिए एक से अधिक कार खरीदने वालों को हतोत्साहित करने के लिए सख्त कदम प्रस्तावित किए हैं। 

प्रशासन ने एक तिमाही में बेची जाने वाली कारों की संख्या और 10 लाख रुपए से ज्यादा की लागत वाली कारों की कीमत का आधा हिस्सा कर के रोड रूप में लेने और दूसरी कार खरीदी पर रोक लगाने का प्रस्ताव तैयार किया है। सी.सी.आई. के अध्यक्ष नवीन मंगलानी ने कहा कि मसौदे के ज्यादातर पहलू लोगों को सुविधा देने की बजाय पैसे कमाने के उद्देश्य तैयार किए गए हैं। उन्होंने कहा कि दूसरी व 10 लाख से अधिक वाली कार पर रोड टैक्स बढ़ाने से लोगों को पंचकूला और मोहाली से कार खरीदने के लिए मजबूर होंगे। ऐसे में प्रशासन का राजस्व बढऩे की बजाय घटेगा।