OROP मामले में सरकार हुई सख्त, कहा- बंद करो मोदी को पत्र लिखना

Edited By ,Updated: 25 Aug, 2015 01:43 PM

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मोदी सरकार को सत्ता में आए एक साल हो गए हैं। सत्ता में आने के बाद मोदी सरकार को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, इनमें से एक है-वन रैंक, वन पेंशन का।

नई दिल्ली: मोदी सरकार को सत्ता में आए एक साल हो गए हैं। सत्ता में आने के बाद मोदी सरकार को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, इनमें से एक है-वन रैंक, वन पेंशन का। सरकार के लिए ओआरओपी का मामला इन दिनों सबसे बड़ी चुनौती बनी हुई है। सूत्रों के अनुसार 'वन रैंक वन पेंशन' को लेकर हो रही राजनीति को केंद्र सरकार खत्म करने के मूड में आ गई है।

कैबिनेट सचिव पी.के.सिन्हा ने सेना समेत सभी सरकारी विभागों को निर्देश दिए हैं कि वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सीधे तौर पर इस विषय पर पत्र लिखना बंद करें। सेवारत कर्मी सरकार की नाराजगी की एक बड़ी वजह ये भी है कि अभी सेवारत सरकारी अफसर और दूसरे कर्मी भी मोदी को उनकी वैबसाइट पर इस मसले पर अपनी राय भेज रहे हैं।

कैबिनेट सचिव ने साफ तौर पर निर्देश दिए हैं कि इस मसले पर अनुशासनहीनता को कतई सहन नहीं किया जाएगा। यानी जो लोग मोदी को अपनी राय से वाकिफ करवा रहे हैं, वे इस काम को बंद करें। जानकारों का कहना है कि इस मसले पर मोदी को रोज काफी पत्र भेजे जा रहे हैं। उक्त योजना को तुरंत लागू करने की मांग को लेकर जंतर-मंतर पर पूर्व सैनिकों का चल रहा अनशन जारी है। इसमें काफी संख्या में पूर्व सैनिक भाग ले रहे हैं।

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