Edited By Punjab Kesari,Updated: 08 Oct, 2017 08:27 AM
केन्द्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने मैट्रो के किराए में प्रस्तावित इजाफे को कानून सम्मत बताते हुए कहा है कि अगर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल किराया बढ़ौतरी को रोकना चाहते हैं तो दिल्ली सरकार को मैट्रो परिचालन में हर...
नई दिल्ली: केन्द्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने मैट्रो के किराए में प्रस्तावित इजाफे को कानून सम्मत बताते हुए कहा है कि अगर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल किराया बढ़ौतरी को रोकना चाहते हैं तो दिल्ली सरकार को मैट्रो परिचालन में हर साल होने वाले 3000 करोड़ रुपए की भरपाई करनी होगी। पुरी ने केजरीवाल को लिखे पत्र में कहा है कि दिल्ली मैट्रो अधिनियम प्रस्तावित किराया बढ़ौतरी को रोकने की इजाजत नहीं देता है।
उन्होंने कहा कि फिर भी यदि केजरीवाल किराया वृद्धि को रोकना चाहते हैं तो नई किराया निर्धारण समिति का गठन किया जा सकता है, बशर्ते दिल्ली सरकार दिल्ली मैट्रो रेल कार्पोरेशन (डी.एम.आर.सी.) को मैट्रो परिचालन में हर साल होने वाले 3000 करोड़ रुपए की क्षति की भरपाई कर दे। मौजूदा किराया निर्धारण समिति द्वारा किराए में प्रस्तावित बढ़ौतरी को आगामी 10 अक्तूबर से लागू करने के डी.एम.आर.सी. के फैसले का दिल्ली सरकार लगातार विरोध कर रही है।