डोकलाम और रोहिंग्या मुद्दे पर संसदीय आयोग करेगा चर्चा, राहुल गांधी भी इसके सदस्य

Edited By Punjab Kesari,Updated: 10 Oct, 2017 05:41 PM

rahul gandhi to discuss issues related to dokalam and rohingya

संसदीय आयोग के एक मेंबर ने बताया कि यह आयोग विदेश नीति से जुड़े प्रमुख मुद्दों पर विचार करेगा

नई दिल्लीः डोकलाम और रोहिंग्या मुद्दे पर विदेशी मामलों का एक संसदीय आयोग चर्चा करेगा। आयोग के सदस्यों में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी भी शामिल हैं। कांग्रेस सांसद शशि थरूर की अगुआई में इसकी मीटिंग अगले होने के आसार हैं। न्यूज एजेंसी के मुताबिक संसदीय आयोग के एक मेंबर ने बताया कि यह आयोग विदेश नीति से जुड़े प्रमुख मुद्दों पर विचार करेगा। भारत-चीन रिश्ते में बॉर्डर विवाद और डोकलाम गतिरोध शामिल है जबकि लोकसभा बुलेटिन के मुताबिक म्यांमार से रिश्ते और रोहिंग्या मुद्दा आयोग के विचार-विमर्श के लिए चुने गए विषयों में से एक है।

दोनों मुद्दों के अलावा NRIs वोटिंग पर भी चर्चा
फॉरेन सेक्रेटरी एस जयशंकर ने इसी साल जुलाई में आयोग को डोकलाम गतिरोध के बारे में थोड़ी-बहुत जानकारी दी थी। संसदीय आयोग ने इस साल जिन प्रमुख मुद्दों को चर्चा के लिए चुना है, उनमें एनआरआई को वोटिंग का अधिकार, ब्रेग्जिट के चलते यूरोपियन यूनियन में संकट और भारत के लिए इसका मतलब, ई- पासपोर्ट जारी करने समेत पासपोर्ट जाने करने वाले सिस्टम की परफॉर्मेंस शामिल हैं।

73 दिन चला भारत-चीन के बीच डोकलाम विवाद
चीन सिक्किम सेक्टर के डोकलाम इलाके में सड़क बना रहा था।चीन ने 16 जून से यह सड़क बनानी शुरू की थी। भारत ने विरोध जताया तो चीन ने घुसपैठ कर दी थी। चीन ने भारत के दो बंकर तोड़ दिए थे। 73 दिन चले विवाद के दौरान दोनों देशों के बीच डिप्लोमैटिक लेवल पर 38 मीटिंग्स के बाद भारत-चीन के बीच जवानों का ‘डिसइंगेजमेंट’ करने पर 28 अगस्त को रजामंदी बनी। चीन ने बॉर्डर से रोड बनाने के इक्विपमेंट और बुलडोजर्स हटा लिए। भारत ने भी वहां से अपने सैनिकों को हटा लिया।

केंद्र की घोषणा पर सुर्खियों में आए रोहिंग्या 
भारत में रोहिंग्या का मसला तब गरमाया जब जुलाई में होम मिनिस्ट्री ने कहा कि अवैध अप्रवासी जैसे रोहिंग्या मुस्लिम सिक्युरिटी के बड़ी चुनौती हैं। हो सकता है कि इन्हें टेरर ग्रुप्स ने रिक्रूट किया हो। केंद्र ने राज्य सरकारों से इन अवैध अप्रवासियों की पहचान करने और देश से बाहर भेजने के निर्देश दिए। इसके लिए डिस्ट्रिक्ट लेवल पर टास्क फोर्स बनाए जाने के भी निर्देश दिए गए।

 

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