हुर्रियत के साथ बिना शर्त के वार्ता के लिए तैयार : राम माधव

श्रीनगर : भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने गुरुवार को कहा कि कश्मीर मुद्दे को सुलझाने के लिए नेरन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली केन्द्र सरकार कश्मीर में अलगाववादियों के साथ ‘बिना शर्त के वार्ता’ करने के लिए तैयार हैं। भाजपा महा सचिव राम माधव ने यहां पत्रकारों को बताया कि हम पहले दिन से कहते आ रहे हैं कि हमारे दरवाजे प्रदेश में सभी हितधारकों के साथ वार्ता के लिए खुले हैं। उनका (अलगाववादियों) स्वागत है और राज्य सरकार के साथ-साथ केन्द्र सरकार के साथ वार्ता कर सकते हैं। हम वार्ता के लिए खुले हैं लेकिन सवाल उनसे किया जाना चाहिए कि जो वार्ता का हिस्सा नहीं बनना चाहते हैं। जो वार्ता के लिए आना चाहते हैं, हम खुले हैं। हम हर किसी से वार्ता के लिए तैयार हैं और बिना किसी पूर्व शर्त के वार्ता करना चाहते हैं।

 
माधव जो पार्टी मामलों का जायजा लेने के लिए दो दिवसीय दौरे पर हैं ने कहा कि केन्द्र को विश्वास है कि राज्य में जल्द सामान्य हालातों को बहाल किया जाएगा।
माधव ने कहा कि यदि विपक्षी पार्टियां भी सहयोग दें और उकसावे की राजनीति का खेल खेले बिना शामिल हो तो बहुत जल्द राज्य में पूर्ण सामान्यता बहाल हो जाएगी। जहां तक सीमा पार से गोलीबारी या कश्मीर में आतंकी घटनाओं जैसी छिटपुट घटनाओं का सवाल है, पड़ोसी जो हमारे पास है, वह ऐसा करना जारी रखेगा और यहां गड़बड़ी फैलाएगा लेकिन हमारे सुरक्षाबल सुनिश्चित करेंगे कि सीमा पार से जो खेल खेला जा रहा है, उनको सफल होने की इजाजत नहीं दी जाएगी।

त्राल हमले की निंदा
पुलवामा के त्राल में हुए हमले की निंदा करते हुए माधव ने इसे दुर्भाग्यपूर्ण करार देते हुए कहा कि सुरक्षाबलों को इस तरह की छिटपुट घटनाओं को रोकने के लिए उपाय करने चाहिए। भाजपा नेता ने कहा कि राज्य सरकार और केन्द्रीय बलों द्वारा किए गए प्रयासों की वजह से घाटी में आतंकवाद की समस्या घटती जा रही है। राज्य के लोगों को काफी नुकसान हुआ है और अब यह समय आ गया है कि विकास पर ध्यान दिया जाना चाहिए। हमारी सरकार, एक साथ अगले दो या तीन सालों के दौरान विकास पर ध्यान देगी।

मोदी के वादों को दोहराया
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा स्वतंत्रता दिवस पर कश्मीर पर दिए गए बयान को दोहराते हुए माधन ने कहा कि भाजपा लोगों को अच्छा शासन देने के लिए प्रतिबद्ध है। रोहिंग्या मुद्दे पर माधव ने कहा कि देश की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इसे संभाला जाएगा। रोहिंग्या मुद्दा इस समय सुप्रीम कोर्ट में हैं। भारत सरकार ने कहा है कि इस मुद्दे से सुरक्षा चिंताओं को ध्यान में रखते हुए निपटा जाएगा।