अनलॉक1.0 के एक महीने में राजस्व संग्रह से लेकर वाहनों की बिक्री तक में आया उछाल- सुशील

Edited By PTI News Agency,Updated: 03 Jul, 2020 12:04 AM

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पटना, दो जुलाई (भाषा) बिहार के उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने बृहस्पतिवार को कहा कि कोरोना वायरस संक्रमण की वजह से लागू लॉकडाउन के बाद अनलॉक1.0 के एक महीने में कर संग्रह से लेकर वाहनों की बिक्री तक में भारी उछाल आया है।

पटना, दो जुलाई (भाषा) बिहार के उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने बृहस्पतिवार को कहा कि कोरोना वायरस संक्रमण की वजह से लागू लॉकडाउन के बाद अनलॉक1.0 के एक महीने में कर संग्रह से लेकर वाहनों की बिक्री तक में भारी उछाल आया है।

सुशील ने कहा कि लॉकडाउन के दो महीने अप्रैल और मई में जहां राज्य का अपने स्रोतों से कुल राजस्व संग्रह मात्र 1,785.33 करोड़ रूपये था वहीं अनलॉक1.0 यानी जून महीने में यह बढ़ कर 2,387.09 करोड़ रूपये हो गया।

उन्होंने बताया कि अनलॉक1.0 का असर वाहनों की बिक्री पर भी साफ दिखा। अप्रैल और मई में जहां 14,562 वाहनों की बिक्री हुई थी वहीं लॉकडाउन हटने के बाद जून में यह बढ़ कर 96,302 हो गई।
सुशील ने कहा कि अनलॉक1.0 के दौरान निर्माण सहित अन्य कारोबार शुरू होने की वजह से सामानों की बिक्री में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। अप्रैल और मई के दो महीने में जहां ई-वे बिल के जरिए बाहर से बिहार में बिकने के लिए 13,704 करोड़ रूपये का माल आया वहीं अकेले जून में यह बढ़ कर 13,662 करोड़ रूपये हो गया। इन सामानों में मुख्य रूप से सीमेंट, लोहा, दवा, वाहन, कपड़े व बिजली के उपकरण आदि शामिल हैं।
उन्होंने कहा कि अनलॉक1.0 के दौरान आर्थिक गतिविधियों में गति आने के कारण अप्रैल-मई में जहां वाणिज्य कर से मात्र 950.11 करोड़ रूपये तो केवल जून में 1,217.20 करोड़ रूपये, निबंधन से अप्रैल-मई में 64.78 करोड़ रूपये तो जून में 334.48 करोड़ रूपये, परिवहन से अप्रैल-मई के दो महीने में 91 करोड़ तो जून में 195 करोड़ रूपये तथा खनन से दो महीने में 113 करोड़ रूपये तो केवल जून में 89 करोड़ का संग्रह हुआ।
सुशील ने कहा कि विगत 3 महीने में केन्द्र से बिहार को 22,227 करोड़ रूपये केन्द्रीय करों में हिस्सा, अनुदान व क्षतिपूर्ति के मद में प्राप्त हुआ है। केन्द्रीय करों में हिस्सा के तौर पर 13,486 करोड रूपये, केन्द्र प्रयोजित योजनाओं के मद में 4,437.28 करोड़ रूपये, 15 वें वित्त आयोग की अनुशंसा पर आपदा, शहरी व ग्रामीण निकायों के लिए 2,464.50 करोड़ रूपये व जीएसटी क्षतिपूर्ति के तौर पर 1,840.15 करोड़ रूपये मिला है।


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