प्रदूषण की समस्या के लिए सामूहिक बेईमानी जिम्मेदार

Edited By Updated: 19 Nov, 2026 03:08 AM

collective dishonesty is responsible for the pollution problem

हमारी राष्ट्रीय राजधानी ने दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर होने का संदिग्ध गौरव हासिल कर लिया है। दुनिया के 100 सबसे प्रदूषित प्रमुख शहरों में से 99 के भारत में होने के साथ, दिल्ली निश्चित रूप से एक उदाहरण पेश कर रही है। न केवल राजधानी के निवासी, बल्कि...

हमारी राष्ट्रीय राजधानी ने दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर होने का संदिग्ध गौरव हासिल कर लिया है। दुनिया के 100 सबसे प्रदूषित प्रमुख शहरों में से 99 के भारत में होने के साथ, दिल्ली निश्चित रूप से एक उदाहरण पेश कर रही है। न केवल राजधानी के निवासी, बल्कि पटना से आगे तक फैले पूरे गंगा के मैदानी इलाकों के लोग बेसब्री से बारिश का इंतजार कर रहे हैं।  यही हाल सरकार, प्रवर्तन एजैंसियों और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का भी है। बारिश की पहली फुहार प्रदूषकों को नीचे बैठा देगी और प्रदूषण के उच्च स्तर पर मचा हो-हल्ला कालीन के नीचे दबा दिया जाएगा। अगले साल नवंबर के पहले सप्ताह में फिर से छाती पीटने का सिलसिला शुरू होगा, जब वायु गुणवत्ता सूचकांक  (ए.क्यू.आई.) का स्तर निश्चित रूप से फिर से आसमान छूने लगेगा। अब समय आ गया है कि साफ-साफ बात की जाए और इससे जुड़े सभी लोगों—सरकार, न्यायपालिका, वाहन मालिकों, किसानों, उद्योगपतियों और प्रदूषण से निपटने के लिए जिम्मेदार लोगों—की बेईमानी को उजागर किया जाए।

सबसे पहले आइए क्रमिक सरकारों की भूमिका पर नजर डालें: राष्ट्रीय राजधानी पर कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और अब भारतीय जनता पार्टी का शासन रहा है। समस्या को रोकने की बजाय, वर्षों से प्रदूषण का स्तर बढ़ता ही जा रहा है और क्रमिक सरकारें अपनी नाक से आगे देखने में विफल रही हैं। आरोप-प्रत्यारोप के खेल में शामिल होने के अलावा, सरकारों ने अन्य राज्य सरकारों के साथ समन्वय करके प्रभावी कदम उठाने के लिए न के बराबर काम किया है। वे कम से कम इतना तो कर ही सकती थीं कि सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देतीं और सड़कों पर वाहनों की संख्या में भारी कमी लातीं। इसके लिए उन्हें विश्वस्तरीय सार्वजनिक परिवहन उपलब्ध कराने की आवश्यकता है। सिंगापुर जैसे देशों में सार्वजनिक परिवहन मुफ्त है, जबकि अपने निजी वाहन चलाने वालों को इस सुविधा के लिए भारी कीमत चुकानी पड़ती है।
सरकार के साथ-साथ प्रदूषण नियंत्रण अधिकारियों की बेईमानी इस तथ्य में भी निहित है कि प्रदूषण के स्तर की निगरानी को 500 के ए.क्यू.आई. तक सीमित रखा गया है। इस प्रकार, जब सरकारी एजैंसियां राष्ट्रीय राजधानी में लगभग 400 के  ए.क्यू.आई. का दावा कर रही थीं, तब निजी और स्वतंत्र एजैंसियां राष्ट्रीय राजधानी में 2000 से अधिक का ए.क्यू.आई. दिखा रही थीं।

भारत में, ए.क्यू.आई. की गणना हम जिस हवा में सांस लेते हैं उसमें मौजूद आठ प्रदूषकों की मात्रा के आधार पर की जाती है। यह कई प्रदूषकों के संयुक्त जोखिम को कम करके आंक सकता है और निश्चित रूप से भ्रामक है। बेंजीन, आर्सेनिक और निक्कल जैसे अन्य कैंसरकारी रसायनों को ए.क्यू.आई.की गणना से पूरी तरह बाहर रखा गया है। इतना ही नहीं, ऐसी खबरें भी आई थीं कि प्रदूषण नियंत्रण अधिकारी प्रदूषण के स्तर की रीडिंग कम करने के लिए प्रदूषण का पता लगाने वाले उपकरणों के पास पानी का छिड़काव करते हैं! यदि यह सच है, तो यह बेईमानी का स्पष्ट मामला है। अदालतें, विशेष रूप से देश की सर्वोच्च अदालत भी प्रदूषण के स्तर को बढ़ाने में बराबर की भागीदार हैं। दो घंटे के लिए ‘ग्रीन’ पटाखे फोडऩे की अनुमति देने के इसके अव्यावहारिक और अप्रवर्तनीय आदेश ने लोगों को हर समय पटाखे फोडऩे का लाइसैंस दे दिया। कानून प्रवर्तन एजैंसियों के लिए पूरे कस्बों और शहरों में पटाखे फोडऩे वाले लोगों को पकडऩा लगभग एक असंभव कार्य है। यह दलील देना कि पटाखे फोडऩा आंतरिक रूप से दीपावली से जुड़ा हुआ है, एक मूर्खतापूर्ण बात है। भगवान राम के अयोध्या लौटने की खुशी में मनाया जाने वाला रोशनी का यह त्यौहार कभी भी पटाखों से नहीं जुड़ा था, जब तक कि अंग्रेजों ने भारत में विस्फोटकों की शुरूआत नहीं की। 

विशेष रूप से पंजाब के किसानों को, जो पराली जलाते हैं, प्रदूषण बढ़ाने के लिए भी दोषी ठहराया जाता है, हालांकि निष्पक्ष रूप से कहें तो हरियाणा और मध्य प्रदेश के किसानों के अलावा पाकिस्तान के पंजाब के किसान भी प्रदूषण के स्तर में योगदान देते हैं। पंजाब सरकार का दावा है कि वर्षों से पराली जलाने की घटनाओं में काफी कमी आई है और यह संख्या पहले की तुलना में मात्र एक-तिहाई रह गई है। हालांकि, ऐसे  किसानों के बारे में खबरें हैं जो इस क्षेत्र के ऊपर से आग की निगरानी करने वाले उपग्रह (सैटेलाइट) के गुजर जाने के बाद की अवधि के दौरान चोरी-छिपे पराली जलाते हैं।

इस बीच, राष्ट्रीय राजधानी और पूरे उत्तरी क्षेत्र के निवासी जहर में सांस लेना जारी रखे हुए हैं और केवल बारिश की जल्द फुहार के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। जो लोग एयर प्यूरीफायर खरीद सकते हैं, वे अपने घरों और कार्यालयों को सुरक्षित बनाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उन लाखों लोगों के पास, जो इन उपकरणों को नहीं खरीद सकते, सरकारों द्वारा पैदा की गई इन भयावह परिस्थितियों में जीने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। अब समय आ गया है कि अल्पकालिक और दीर्घकालिक उपायों के साथ इस खतरे से निपटने के लिए एक समन्वित और ईमानदार दृष्टिकोण अपनाया जाए।-विपिन पब्बी
 

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