मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने व गिरफ्तार करने की मांग तेज

विपक्षी दलों ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को हटाने और उनकी गिरफ्तारी की मांग तेज कर दी है। कॉकरोच जनता पार्टी ने केंद्र को एक नया अल्टीमेटम दिया है और चेतावनी दी है कि यदि ज्ञानेश कुमार इस्तीफा नहीं देते हैं तो दूसरा जंतर-मंतर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। वहीं विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने दावा किया कि देश में सभी चुनाव धांधली से हो रहे हैं। राहुल गांधी ने आगे कहा कि दो चुनाव आयुक्तों ने एक समझदारी भरा कदम उठाया है, साथ ही यह भी जोड़ा कि मुख्य चुनाव आयुक्त (सी.ई.सी.) को गंभीरता से सोचना चाहिए और सरकारी गवाह बन जाना चाहिए। इस बीच, इंडिया गठबंधन के सहयोगी लोकसभा और राज्यसभा दोनों में ज्ञानेश कुमार को हटाने की मांग करते हुए एक नया नोटिस देने की तैयारी कर रहे हैं। कुमार को हटाने के प्रस्ताव के लिए विपक्ष का यह तीसरा प्रयास होगा। 

नोटिस का मसौदा तैयार किया जा रहा है और संसद के दोनों सदनों में पेश करने से पहले कानूनी विशेषज्ञों द्वारा इसकी जांच की जाएगी। 24 अप्रैल को 73 विपक्षी सांसदों द्वारा कुमार को हटाने की मांग वाला एक नोटिस राज्यसभा में लंबित है। इस बीच, चुनाव आयोग ने किसी भी सुझाव को खारिज कर दिया है कि उसके निर्णय विभाजित थे, या कि दो चुनाव आयुक्तों ने पूर्ण आयोग के निर्णयों से औपचारिक रूप से असहमति जताई थी।

उत्तर प्रदेश की राजनीतिक गतिविधिया : उत्तर प्रदेश में राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं क्योंकि कैराना से समाजवादी पार्टी की सांसद इकरा हसन ने यह दावा करके एक संवेदनशील मुद्दे को छेड़ दिया है कि अखिलेश यादव ही अकेले ऐसे व्यक्ति हैं जो भाजपा को हरा सकते हैं। उन्होंने कहा, ‘‘कांग्रेस अपने दम पर ज्यादा कुछ हासिल नहीं कर पाएगी।’’ यह टिप्पणी कांग्रेस को अच्छी नहीं लगी।

सहारनपुर के सांसद इमरान मसूद ने हसन को जवाब देते हुए दावा किया कि राहुल गांधी ही हैं जो भाजपा को परेशान करते हैं। सूत्रों के अनुसार, अखिलेश यादव कांग्रेस को 60 से अधिक सीटें देने के लिए सहमत नहीं थे लेकिन कांग्रेस 100 सीटों की मांग कर रही है। अब अखिलेश यादव के सामने कांग्रेस के साथ सीट-बंटवारे पर आम सहमति बनाने और एक सांझा न्यूनतम कार्यक्रम पर सहमत होने की कड़ी चुनौती है। 

2022 के विधानसभा चुनावों में सपा ने 111 सीटें और कांग्रेस ने 2 सीटें जीती थीं। जहां तक सीट-बंटवारे की बात है, अंतिम निर्णय अखिलेश यादव और राहुल गांधी के बीच सीधी बातचीत के माध्यम से लिया जाएगा। हालांकि सीटों की संख्या को लेकर निश्चित रूप से कुछ सौदेबाजी होगी लेकिन दोनों दलों के नेता इस बात को लेकर आशावादी हैं कि एक पारस्परिक रूप से स्वीकार्य समाधान निकल आएगा।

मायावती ने ईशान को सौंपी बसपा की जिम्मेदारी : बहुजन समाज पार्टी (बसपा) ने पार्टी अध्यक्ष मायावती के छोटे भतीजे ईशान आनंद को नया राष्ट्रीय संयोजक नियुक्त किया है, जब उनके बड़े भाई आकाश आनंद को पार्टी की सभी जिम्मेदारियों से हटा दिया गया था। यह निर्णय लखनऊ में पार्टी मुख्यालय में आयोजित बसपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में लिया गया, जिसकी अध्यक्षता मायावती ने की। ईशान और आकाश, मायावती के छोटे भाई और बसपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आनंद कुमार के बेटे हैं। वहीं, बसपा प्रमुख ने यह भी स्पष्ट किया कि पार्टी आगामी विधानसभा चुनाव अपनी संगठनात्मक क्षमता के आधार पर लड़ेगी, न कि किसी अन्य पार्टी के समर्थन से। उन्होंने पार्टी कार्यकत्र्ताओं से चुनावी तैयारियों में पूरी तरह से जुट जाने और पूरे समुदाय के साथ आगे बढऩे की अपील की। उन्होंने पार्टी अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे मजबूत और सक्षम उम्मीदवार चुनें, संगठन को मजबूत करें और जमीनी स्तर पर पहले जारी किए गए चुनावी निर्देशों का कार्यान्वयन सुनिश्चित करें।

राजभर का दावा : 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले, यू.पी. के मंत्री और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (सुभासपा) के प्रमुख ओम प्रकाश राजभर ने यह दावा किया है कि यू.पी. को अंतत: 4 राज्यों-पूर्वांचल, मध्यांचल, बुंदेलखंड और हरित प्रदेश में वर्गीकृत किया जाएगा और पूर्वांचल राज्य बनने पर राजभर का एक बेटा मुख्यमंत्री बनेगा। उन्होंने कहा, ‘‘अगर मुख्यमंत्री किसी भी जाति से होना है, तो राजभर का बेटा मुख्यमंत्री बनेगा।’’  एन.डी.ए. सहयोगी राजभर ने प्रस्तावित विभाजन को जाति जनगणना के पूरा होने से भी जोड़ा और दावा किया कि उन्होंने इस मामले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सलाह ली है। हालांकि, राजभर के दावे को कांग्रेस नेता इमरान मसूद का समर्थन मिला, जिन्होंने उत्तर प्रदेश को छोटे राज्यों में विभाजित करने के विचार का समर्थन किया, यह तर्क देते हुए कि राज्य का बड़ा भौगोलिक आकार प्रशासन और यात्रा को कठिन बनाता है। 

दूसरी ओर, समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने इस विचार को खारिज कर दिया और देश और राज्य को विभाजित करने के प्रयासों के खिलाफ चेतावनी दी। राजभर मुख्य रूप से पूर्वांचल में केंद्रित एक ओ.बी.सी. समुदाय है, विशेष रूप से गाजीपुर, मऊ, बलिया, वाराणसी, चंदौली, आजमगढ़ और आसपास के पूर्वी यू.पी. जिलों में। अनुमानों के अनुसार, वे यू.पी. की आबादी का लगभग 3-4 प्रतिशत और पूर्वांचल, जो राज्य का पूर्वी हिस्सा है, में 17-18 प्रतिशत हैं। ऐसा घनत्व समुदाय को पूर्वी यू.पी. के कई निर्वाचन क्षेत्रों में राजनीतिक वजन प्रदान करता है।-राहिल नोरा चोपड़ा