Edited By ,Updated: 19 Nov, 2026 04:28 AM

एक ऐसी जिला अधिकारी की कल्पना करें, जो हर महीने पूरक पोषण कार्यक्रम की समीक्षा करती हैं। यह समीक्षा आमतौर पर किसी कॉन्फै्रंस रूम में होती है, जहां स्क्रीन पर आंकड़े दिखाए जाते हैं। अब कल्पना करें कि वही अधिकारी प्रत्येक समीक्षा से पहले सबसे खराब...
एक ऐसी जिला अधिकारी की कल्पना करें, जो हर महीने पूरक पोषण कार्यक्रम की समीक्षा करती हैं। यह समीक्षा आमतौर पर किसी कॉन्फै्रंस रूम में होती है, जहां स्क्रीन पर आंकड़े दिखाए जाते हैं। अब कल्पना करें कि वही अधिकारी प्रत्येक समीक्षा से पहले सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले तीन ब्लॉकों में से प्रत्येक के एक आंगनबाड़ी केंद्र का दौरा करने का फैसला करती हैं। वहां वे माताओं और आंगनबाड़ी कार्यकत्र्ताओं से बातचीत करती हैं। इस तरह उन्हें किसी पोषण सामग्री का स्टॉक खत्म होने की जानकारी किसी भी रिपोर्ट में दर्ज होने से पहले ही मिल जाती है। न तो किसी नियम में बदलाव हुआ है और न ही किसी नई योजना की घोषणा की गई है। फिर भी, अंतिम स्तर पर रहने वाले नागरिक को अब सरकार का एक अलग रूप देखने को मिला है। यही कर्मयोगी संकल्प की मूल भावना है।
यह वह दृढ़ संकल्प है, जिसकी शुरूआत कैबिनेट सचिव ने 17 नवंबर को भारत मंडपम में की। नीति आयोग द्वारा ‘मिशन के रूप में नेतृत्व’ विषय पर आयोजित राष्ट्रीय कार्यशाला का यह समापन समारोह था। यह संकल्प केवल एक वाक्य का है—‘मैं जिन नागरिकों की सेवा करता/करती हूं, उनके भले के लिए अपने अधिकार क्षेत्र में अपनी नेतृत्व की विधि में एक बदलाव लाने का संकल्प लेता/लेती हूं।’ प्रत्येक अधिकारी उस स्थिति की पहचान करता है, जिसमें वह यह कदम उठाएगा। इसके बाद वह विकसित किए जाने वाले नेतृत्व के गुण का चयन करता है, निर्धारित तिथि के साथ कार्रवाई का विवरण देता है और नागरिकों के लिए अपेक्षित परिणाम का वर्णन करता है। इस प्रतिबद्धता को आईगॉट (द्बत्रह्रञ्ज) प्लेटफॉर्म पर दर्ज किया जाता है।
कार्यशाला में उन्हें यह अंतर समझने के लिए कहा गया कि किन बदलावों के लिए दूसरों के अधिकार या मंजूरी की आवश्यकता होती है और कौन से बदलाव ऐसे हैं, जिन्हें वे अपने स्तर पर ही कर सकते हैं। अधिकांश अधिकारियों ने पाया कि दूसरी श्रेणी में आने वाले कार्यों की सूची उनकी अपेक्षा से कहीं अधिक लंबी थी। इस दृष्टिकोण के अनुसार, नेतृत्व कोई पद नहीं, बल्कि एक कार्य-प्रणाली है। इसका उपयोग किसी मंत्रालय के सचिव से लेकर किसी आकांक्षी ब्लॉक में तैनात एक युवा क्षेत्रीय अधिकारी तक, कोई भी कर सकता है। ‘मिशन के रूप में नेतृत्व’ विषय पर आयोजित राष्ट्रीय कार्यशाला, प्रधानमंत्री के सार्वजनिक जीवन में नेतृत्व के 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आयोजित की जा रही पांच राष्ट्रीय कार्यशालाओं की शंृखला में पहली कार्यशाला थी। वहां ‘नागरिक देवो भव’ के मार्गदर्शक विचार को अपनाया गया है, जिसका अर्थ है कि नागरिक को देवता के समान मानकर उसका सम्मान किया जाना चाहिए। पिछले 25 वर्षों के अनुभवों से कार्यशाला में नेतृत्व के जिन गुणों की पहचान की गई, उनमें ध्यान से सुनना, समानता, सहानुभूति, ईमानदारी और कठिन निर्णय लेने में निडरता शामिल है।
क्षमता का अंतिम मूल्यांकन अधिकारी द्वारा पूरे किए गए प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के आधार पर नहीं किया जाता, बल्कि इस आधार पर किया जाता है कि उसके काम करने के तरीके में ऐसा क्या बदलाव आया है, जिसे नागरिक स्वयं महसूस कर सके। ऐसी प्रतिबद्धता, जिसमें एक तय तिथि, अपेक्षा के अनुसार परिणाम और प्रगति की समीक्षा या अगली कार्रवाई शामिल हो, का मूल्यांकन किया जा सकता है। यह अधिकारी को एक पेशेवर के रूप में सम्मान देती है, जो अपनी भूमिका और जिम्मेदारियों के भीतर सबसे महत्वपूर्ण बदलाव की पहचान स्वयं कर सकता है। कार्यशाला की रूपरेखा ने भी इसी विश्वास को दर्शाया है। इसमें अधिकारियों ने छात्रों, विद्वानों और राष्ट्रीय कार्यक्रमों के सामुदायिक भागीदारों के साथ एक ही मेज पर बैठकर विचार-विमर्श किया। नागरिकों ने उन लोगों का दृष्टिकोण प्रस्तुत किया, जो प्रशासनिक निर्णयों के परिणामों से सीधे तौर पर प्रभावित होते हैं। वर्ष 2047 तक ‘विकसित भारत’ का निर्माण केवल नीतियों के बल पर नहीं होगा। इसका निर्माण ब्लॉकों, जिलों, राज्यों और मंत्रालयों में लोक सेवकों द्वारा हर रोज लिए जाने वाले निर्णयों के माध्यम से होगा।
इनमें से प्रत्येक निर्णय या तो शासन व्यवस्था को नागरिकों के और करीब लाता है या फिर नागरिकों को प्रतीक्षा करने के लिए छोड़ देता है। 17 नवंबर को भारत मंडपम में एकत्र हुए प्रतिभागियों ने यह संकल्प लिया। यह संकल्प उन्होंने अकेले नहीं लिया। कर्मयोगी भारत प्लेटफॉर्म के माध्यम से देश भर के एक लाख से अधिक लोक सेवकों ने उनके साथ यह संकल्प लिया। प्रत्येक लोक सेवक ने एक बदलाव लाने का वादा किया है। जब हजारों लोक सेवक अपने-अपने स्तर पर एक-एक वादा पूरा करते हैं, तो पूरा राष्ट्र आगे बढ़ता है। सेवा का संकल्प लेने वाले लोगों द्वारा अपनी प्रतिबद्धताओं को एक-एक करके पूरा करने से ही विकसित भारत का निर्माण होगा।(लेखक: नीति आयोग के सदस्य और क्षमता विकास आयोग, भारत सरकार के पूर्व सदस्य हैं।)-डॉ. आर. बालासुब्रमण्यम