Edited By Punjab Kesari,Updated: 25 Jan, 2018 11:15 AM
सरकार ने आज कहा कि देश में 65 करोड़ बैंक खाते बेसिक बचत बैंकिंग खाता (बी.एस.बी.ए.) हैं जिन पर न्यूनतम बैलेंस के नियम लागू नहीं होते हैं। वित्त मंत्री अरुण जेतली, राजस्व सचिव हसमुख अधिया की मौजूदगी में वित्तीय सेवाओं के सचिव
नई दिल्ली: सरकार ने आज कहा कि देश में 65 करोड़ बैंक खाते बेसिक बचत बैंकिंग खाता (बी.एस.बी.ए.) हैं जिन पर न्यूनतम बैलेंस के नियम लागू नहीं होते हैं। वित्त मंत्री अरुण जेतली, राजस्व सचिव हसमुख अधिया की मौजूदगी में वित्तीय सेवाओं के सचिव राजीव कुमार ने आज यहां बैंकों में सुधार के लिए छह सूत्री एजैंडा पेश करते हुए कहा कि सोशल मीडिया पर बैंकिंग सेवाओं को लेकर तरह-तरह की बातें होती रहती हैं लेकिन 65 करोड़ बैंक खाते न्यूनतम बैलेंस की परिधि से बाहर हैं।
उन्होंने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को प्रभावी और उत्तरदायी बनाने की कवायद के तहत सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार और पहुंच को बढ़ाने के उपाय किए गए हैं तथा इसके लिए जन-धन दर्शन ऐप और फाइंडमाय बैंक पोर्टल लांच करने की तैयारी चल रही ।