Edited By jyoti choudhary,Updated: 21 Sep, 2018 01:02 PM
वित्त वर्ष 2018-19 में विनिवेश के जरिए 800 अरब रुपए के लक्ष्य को हासिल करने के लिए सरकार नौ सार्वजनिक कंपनियों की संपत्तियों को बेचने की योजना बना रही है।
नई दिल्लीः वित्त वर्ष 2018-19 में विनिवेश के जरिए 800 अरब रुपए के लक्ष्य को हासिल करने के लिए सरकार नौ सार्वजनिक कंपनियों की संपत्तियों को बेचने की योजना बना रही है। इनमें एयर इंडिया के अलावा पवन हंस, हिंदुस्तान फ्लोरोकार्बन्स, हिंदुस्तान न्यूजप्रिंट, भारत पंप्स ऐंड कंप्रेशर्स, स्कूटर्स इंडिया, ब्रिज ऐंड रूफ कंपनी, हिंदुस्तान प्रीफैब और प्रोजेक्ट ऐंड डेवलपमेंट इंडिया लिमिटेड शामिल हैं। बिक्री के लिए इन कंपनियों की संपत्तियों की पहचान कर ली गई है। इनमें मुंबई, नवी मुंबई और दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में प्रमुख स्थानों पर स्थित इन कंपनियों के ऑफिस परिसर और अपार्टमेंट से लेकर रोहिणी हेलीपोर्ट, दूसरे हवाई अड्डों में हैंगर और कारखाने शामिल हैं।
एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने कहा, 'इन परिसंपत्तियों की बिक्री के लिए हम कई तरीकों पर विचार कर रहे हैं। इनमें पहला तरीका बोली के जरिए है और दूसरा एनबीसीसी मॉडल के माध्यम से। दूसरे तरीके में हम परिसंपत्तियों को एनबीसीसी को सौपेंगे जो इन परिसंपत्तियों का विकास करने के बाद इनकी बिक्री करेगी या फिर पट्टे पर देगी। तीसरा तरीका अचल परिसंपत्तियों के लिए एक्सचेंज ट्रेडेड फंड (ईटीएफ) का है।'
अधिकारी ने कहा कि ईटीएफ के तहत इन संपत्तियों को एक परिसंपत्ति प्रबंधक के हवाले किया जाएगा जो फिर ईटीएफ की इकाइयों को निवेशकों को बेचेगा। यह प्रस्ताव अभी शुरूआत दौर में है और इसे आगे बढ़ाने से पहले सावधानीपूर्वक इसका अध्ययन किया जाएगा।