Edited By jyoti choudhary,Updated: 29 Nov, 2023 10:47 AM
केंद्र सरकार दाल की कीमतों को नियंत्रण करने के लिए बड़ा कदम उठाने की तैयारी में है। सरकार, अरहर दाल की अपनी खरीद को बढ़ाकर 8-10 लाख टन (LMT) करने की तैयारी में है। पहले कुछ ही लाख टन अरहर दाल खरीदने की योजना थी। अरहर दाल की खरीद को बढ़ाकर सरकार इसकी...
बिजनेस डेस्कः केंद्र सरकार दाल की कीमतों को नियंत्रण करने के लिए बड़ा कदम उठाने की तैयारी में है। सरकार, अरहर दाल की अपनी खरीद को बढ़ाकर 8-10 लाख टन (LMT) करने की तैयारी में है। पहले कुछ ही लाख टन अरहर दाल खरीदने की योजना थी। अरहर दाल की खरीद को बढ़ाकर सरकार इसकी कीमतों को काबू में रखना चाहती है। अरहर दाल के रिटेल प्राइस पिछले साल के मुकाबले 40 फीसदी से ज्यादा बढ़ गए हैं। पिछले साल अरहर दाल की कीमत 112 रुपए प्रति किलो थी, जो कि इस साल बढ़कर 158 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गई है। बतौर कैटेगरी दलहन में रिटेल इनफ्लेशन बढ़कर सालाना आधार पर अक्टूबर में 18.79 फीसदी पर पहुंच गई थी।
सरकार ने अरहर दाल की खरीद बढ़ाने की तैयारी ऐसे समय में की है, जब अरहर के पैदावार क्षेत्र में गिरावट आई है और इसका प्रॉडक्शन कम रह सकता है।
अरहर दाल की यह खरीद मार्केट रेट्स पर प्राइस स्टैबिलाइजेशन फंड (PSF) के जरिए होगी। अरहर दाल की यह खरीद नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया (नैफेड) और नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (NCCF) के जरिए की जाएगी। सूत्रों के अनुसार, यह सरकारी एजेंसियां सीधे किसानों से खरीद करेंगी। अरहर दाल खरीदने की शुरुआत खरीफ की फसल आने के साथ शुरू होगी।