मैगी विवाद: नैस्ले पर 400 करोड़ रुपए का दावा ठोकेगी सरकार

नई दिल्लीः अगले कुछ दिनों में केंद्र सरकार नैस्ले इंडिया को राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निपटारा आयोग (एनसीडीआरसी) में खींचने की तैयारी में है। सरकार नैस्ले से अनुचित व्यापार आचरण में कथित रूप से संलिप्त रहने और मैगी से संबंधित भ्रामक विज्ञापनों से हुए नुकसान की भरपाई करने की मांग करेगी।

सूत्रों ने बताया कि हफ्तों तक इस पर विचार-विमर्श के बाद उपभोक्ता मामलों के मंत्री राम विलास पासवान ने सोमवार को उपभोक्ता मंच के पास जाने की मंजूरी दे दी लेकिन उनके मंत्रालय ने अब तक उस हर्जाने की रकम तय नहीं की है जो सरकार नेस्ले से मांग करेगी। अभी इस पर विचार-विमर्श ही हो रहा है। उपभोक्ता मामलों के विभाग के एक सेक्शन के तहत नुकसान की अनुमानित रकम 400 करोड़ रुपए से ज्यादा है लेकिन असल रकम के बारे में तो औपचारिक रूप से मामला दाखिल होने के बाद ही पता चल पाएगा।

मैगी के खिलाफ शिकायत अपने प्रकार की पहली शिकायत होगी जिसमें उपभोक्ताओं की ओर से सरकार खुद उपभोक्ता मंच में मामले को लेकर जा रही है। 6 जून को फूड सेफ्टी रेग्युलेटर ने नैस्ले से मैगी को मार्कीट से वापस लेने का को कहा था। इस आदेश का आधार मैगी के वे नमूने थे जो लैब्स में टेस्ट के दौरान फेल हुए। इनमें एमएसजी और लेड की मात्रा अनुमति सीमा से बहुत ही ज्यादा थी।

राज्यों से मैगी के टेस्ट में फेल होने की रिपोर्ट आने के बाद उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने राष्ट्रीय उपभोक्ता मंच को पत्र लिखकर मामले में कार्रवाई करने को कहा था लेकिन मंत्रालय से आवश्यक विवरणों के साथ औपचारिक शिकायत दर्ज कराने के लिए कहा गया ताकि उपभोक्ता मंच आगे की कार्रवाई कर सके।