Edited By jyoti choudhary,Updated: 04 Apr, 2020 05:35 PM
उद्योग संगठन एसोचैम ने भारतीय रिज़र्व बैंक और वित्त मंत्रालय को कुछ सुझाव दिए हैं ताकि अर्थव्यवस्था की मौजूदा स्थित से उबारा जा सके। एसोचैम ने कहा कि PoS मशीन पर बिना स्वाइप के डेबिट-क्रेडिट कार्ड की लिमिट को बढ़ाया जाए
नई दिल्लीः उद्योग संगठन एसोचैम ने भारतीय रिज़र्व बैंक और वित्त मंत्रालय को कुछ सुझाव दिए हैं ताकि अर्थव्यवस्था की मौजूदा स्थित से उबारा जा सके। एसोचैम ने कहा कि PoS मशीन पर बिना स्वाइप के डेबिट-क्रेडिट कार्ड की लिमिट को बढ़ाया जाए और साथ ही डिजिटल ट्रांजैक्शन के जरिए इंटरआपरेबिलिटी को भी बढ़ावा दिया है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और आरबीआई गर्वनर शक्तिकांत दास को लिखे गए लेटर में एसोचैम ने अन्य सुझावों में कहा कि सिंगल ओपेन-लूप QR कोर्ड आधिरित पेमेंट के लिए भारत QR को बढ़ावा दिया है। इससे कार्ड, UPI और वॉलेट के जरिए पेमेंट लेना आसान हो जाएगा।
सोशल डिस्टेंसिंग को प्रोमोट करने में मिलेगी मदद
एसोचैम के सचिव दीपक सूद ने कहा, 'उद्देश्य है कि केंद्र सरकार द्वारा डिजिटल ट्रांजैक्शन को प्रोमोट किया जाए। मौजूदा समय में सोशल डिस्टेंसिंग को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। इस समय हमें सुरक्षा और सफाई पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है।'
व्यापारियों के लिए पेमेंट पर दी जाए खास व्यवस्था
ट्रेड को बढ़ावा देने के लिए BQR की मदद से ई-पेमेंट की सुविधा दी जानी चाहिए। व्यापारियों के लिए यह प्रक्रिया बेहद सरल होगी। वर्तमान में व्यापारी, UPT-QR का सहारा लेते हैं। भारत QR के लिए 5,000 रुपए की 2FA की लिमिट को हटा देना चाहिए। इसे कार्ड के जरिए ट्रांजैक्शन लिमिट के आधार पर तय किया जाना चाहिए।
कार्ड के जरिए कॉन्टैक्टलेस पेमेंट को बढ़ावा मिले
इस लेटर में कहा गया है कि मौजूदा महामारी को ध्यान में रखते हुए 5000 रुपए तक के ट्रांजैक्शन के लिए पिन की बाध्यता को हटा देना चाहिए, भले ही कार्ड कॉन्टैक्टलेस हो या नहीं। इससे पीओएस टर्मिनल पर कॉन्टैक्ट को कम किया जा सकेगा। इस व्यवस्था को केवल 6 महीने के लिए ही लागू किया जाना चाहिए।