G20 से पहले वर्ल्ड बैंक ने बांधे भारत की तारीफों के पुल, कहा- 50 साल का काम 6 साल में किया

Edited By jyoti choudhary,Updated: 08 Sep, 2023 03:59 PM

before g20 world bank praised india said 50 years of work

वर्ल्ड बैंक ने G20 से पहले भारत की जमकर तारीफ की है। G20 से पहले तैयार किए गए डॉक्यूमेंट में वर्ल्ड बैंक ने कहा कि भारत के डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर DPI का असर फिनांशियल इन्क्लुशन से कहीं ज्यादा है। वर्ल्ड बैंक ने डॉक्यूमेंट में भारत की सराहना...

बिजनेस डेस्कः वर्ल्ड बैंक ने G20 से पहले भारत की जमकर तारीफ की है। G20 से पहले तैयार किए गए डॉक्यूमेंट में वर्ल्ड बैंक ने कहा कि भारत के डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर DPI का असर फिनांशियल इन्क्लुशन से कहीं ज्यादा है। वर्ल्ड बैंक ने डॉक्यूमेंट में भारत की सराहना करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लीडरशिप में देश ने छह साल में जो मुकाम हासिल किया है वो पिछले पांच दशक कोई नहीं कर सका था। PM मोदी ने कहा कि भारत ने 50 साल का काम 6 साल में कर दिखाया है जो दुनियाभर में जीवन को बदल सकता है। इसमें UPI, जनधन, आधार, ONDC और कोविन जैसे चीजें शामिल हैं।

भारत का डिजिटल ढांचा मजबूत

G20 समिट से पहले तैयार किए गए वर्ल्ड बैंक के डॉक्यूमेंट में वर्ल्ड बैंक ने मोदी सरकार द्वारा शुरू की गई डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रचर को आकार देने का काम किया है। विश्व बैंक ने कहा कि JAM (जन धन, आधार, मोबाइल) त्रिमूर्ति- सभी के लिए बैंक खाते, आधार और मोबाइल कनेक्टिविटी से कई लोगों को फायदा हुआ है। फाइनेंशियल इन्क्लुशन रेट को 2008 में 25% से पिछले छह साल में 80% से ज्यादा कर दिया है, जो कि DPI के कारण 47 साल तक कम हो गया है।

महिलाओं को हुआ जनधन से फायदा

2014 में लॉन्च के बाद से नरेंद्र मोदी ने जनधन योजना की शुरुआत की थी जिसके बाद पीएम जनधन योजना खातों की संख्या 14.72 करोड़ से बढ़कर जून 2022 तक 46.2 करोड़ हो गई है। इन खातों में से 56% महिलाएं हैं, जो 26 करोड़ से अधिक हैं।

बैंकों से जोड़ने का काम

PMJDY ने अनबैंक्ड को बैंकिंग सिस्टम में लाया गया है। इसके अलावा UPI ने देश की इकोनॉमी को रफ्तार दी है। UPI का भी देश को आगे बढ़ाने में अहम योगदान है। UPI पेमेंट मेथड से भारत में खुदरा डिजिटल भुगतान के लिए बेहद लोकप्रिय हो गई है और इसका प्रयोग तेजी से बढ़ रहा है।

भारत सरकार का एक महत्वपूर्ण जोर यह सुनिश्चित करना रहा है कि UPI का फायदा सिर्फ भारत तक ही नहीं बल्कि बाकि देशों को भी इससे फायदा हो सके। अब तक, श्रीलंका, फ्रांस, यूएई और सिंगापुर ने उभरते फिनटेक और भुगतान समाधानों पर भारत के साथ हाथ मिलाया है।


 

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