Edited By ,Updated: 25 Feb, 2016 12:11 AM
सरकार ने ईरान में चाबहार बंदरगाह के विकास के लिए 15 करोड़ डालर की परियोजना को मंजूरी दे दी।
नई दिल्ली: सरकार ने ईरान में चाबहार बंदरगाह के विकास के लिए 15 करोड़ डालर की परियोजना को मंजूरी दे दी। इससे भारत को पाकिस्तान गए बिना समुद्री एवं जमीन मार्ग से अफगानिस्तान तक के लिए सम्पर्क मार्ग मिल जाएगा।
सूत्रों ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट ने ईरान में 15 करोड़ डालर की लागत से चाबहार बंदरगाह के विकास के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण इस बंदरगाह से भारत को पाकिस्तान गए बिना समुद्री-जमीनी मार्ग से अफगानिस्तान तक पहुंच होगी।
यह बंदरगाह ईरान के दक्षिण-पूर्वी तट पर स्थित है। गत वर्ष मई में पोत परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ईरान गए थे। वहां ईरान और भारत ने चाबहार बंदरगाह के विकास के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए थे।
जूट पर बढ़ाई एम.एस.पी.
कैबिनेट में फैसला लेते हुए सरकार ने साल 2016-17 के लिए जूट की एम.एस.पी. 18.5 फीसदी बढ़ा दी है। सरकार ने जूट की एम.एस.पी. को बढ़ाकार 3200 रुपए प्रति किंव्टल कर दिया है। इससे पहले कच्ची जूट का न्यूनतम समर्थन मूल्य (एम.एस.पी.) 27,000 रुपए प्रति किंव्टल था।
मालदीव के साथ वायु परिवहन में दोहरे कर से बचाव समझौता
कैबिनेट ने मालदीव के साथ अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन से प्राप्त आय पर दोहरे कर से बचाव के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर करने को मंजूरी दे दी है। इस समझौते के अनुसार इससे भारत के अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन के उद्योगों को राहत मिलेगी।
इसी तरह से मालदीव के कारोबारियों को भी लाभ होगा। इन उद्योगों को किसी एक देश मे कर का भुगतान करना होगा। यह कर उसी देश में लगेगा जिस देश में यह उद्योग स्थित है। इससे भारत और मालदीव में कर क्षेत्र में निश्चितता आ सकेगी।
अटल नवाचार मिशन को मंजूरी
सरकार ने नीति आयोग में ‘अटल नवाचार मिशन’ और ‘स्वरोजगार एवं प्रतिभा उपयोग’ की स्थापना के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। ये दोनों संस्थान देश में नवाचार एवं उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए जिम्मेदार होंगे। मिशन को दिशा-निर्देश देने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया।