Edited By Supreet Kaur,Updated: 12 Sep, 2018 02:15 PM
सरकार ने देश के किसानों को राहत देते हुए आज नई कृषि खरीद नीति को मंजूरी दे दी है। इसके तहत अगर बाजार में सरकार द्वारा निर्धारित दाम से भी ज्यादा गिरावट आती है तो भी किसानों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) दिया जाएगा। साथ ही एथेनॉल के दाम 25 फीसदी...
बिजनेस डेस्कः सरकार ने देश के किसानों को राहत देते हुए आज नई कृषि खरीद नीति को मंजूरी दे दी है। इसके तहत अगर बाजार में सरकार द्वारा निर्धारित दाम से भी ज्यादा गिरावट आती है तो भी किसानों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) दिया जाएगा। साथ ही एथेनॉल के दाम 25 फीसदी तक बढ़ाने को मंजूरी दे दी गई है। बढ़ौतरी के बाद बी-हैवी मोलेसिस एथेनॉल का दाम 52.4 रुपए प्रति लीटर होगा जबकि गन्ना एथेनॉल का दाम 59 रुपए प्रति लीटर होगा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में नई कृषि खरीद नीति को मंजूरी प्रदान की गई है। यह नीति बाजार मूल्य के सरकार द्वारा तय दाम से नीचे जाने पर भी किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) को सुनिश्चित करेगी। इसमें एक योजना, तिलहन कीमतों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) से कम होने की स्थिति में तिलहन किसानों को उनके नुकसान की भरपाई करने पर केन्द्रित है और दूसरी योजना के तहत राज्य सरकारों को किसानों से उनकी उपज की खरीद में निजी क्षेत्र की कंपनियों को भी जोड़ने की छूट होगी।
नई खरीद नीति पर कृषि मंत्रालय के प्रस्ताव ‘अन्नदाता मूल्य संरक्षण योजना’ को मंत्रिमंडल में विचार विमर्श को मंजूरी दे दी है। नई नीति में राज्य सरकारों को विकल्प होगा कि वे कीमतें एमएसपी से नीचे जाने पर वे किसानों के संरक्षण के लिए विभिन्न योजनाओं में से किसी का भी चयन कर सकें। सिर्फ तिलहन किसानों के संरक्षण के लिए मध्य प्रदेश की भावांतर भुगतान योजना की तर्ज पर मूल्य कमी भुगतान (पीडीपी) योजना शुरू की गई है।