Edited By jyoti choudhary,Updated: 02 Feb, 2020 05:03 PM
सरकार ने भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) के लिए अगले वित्त वर्ष 2020-21 का बजटीय आवंटन 17 प्रतिशत बढ़ाकर 985 करोड़ रुपए कर दिया है। यूआईडीएआई नागरिकों को बायोमीट्रिक पहचान संख्या (आधार) जारी करता है।
नई दिल्लीः सरकार ने भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) के लिए अगले वित्त वर्ष 2020-21 का बजटीय आवंटन 17 प्रतिशत बढ़ाकर 985 करोड़ रुपए कर दिया है। यूआईडीएआई नागरिकों को बायोमीट्रिक पहचान संख्या (आधार) जारी करता है। बजट दस्तावेजों के अनुसार चालू वित्त वर्ष के लिए यूआईडीएआई का आवंटन पिछले साल पांच जुलाई को पेश बजट में 1,227 करोड़ रुपए रखा गया था। बाद में इसे संशोधित कर 836.7 करोड़ रुपए कर दिया गया।
बजट दस्तावेज में यह नहीं बताया गया है कि चालू वित्त वर्ष में यूआईडीएआई के आवंटन में कमी क्योंकि गई। हालांकि माना जा रहा है कि आवंटित कोष का पूरा इस्तेमाल नहीं होने की वजह से यह कदम उठाया गया। पिछले साल दिसंबर में यूआईडीएआई ने कहा था कि देश के 125 करोड़ नागरिकों के पास 12 अंक की विशिष्ट पहचान संख्या यानी आधार है।