नए साल से पहले GST पर बड़ा तोहफाः 32 इंच TV, मूवी टिकट, कंप्यूटर समेत कई चीजें सस्ती

नई दिल्लीः नए साल से पहले सरकार ने उपभोक्ताओं के लिए राहत की घोषणा की है। केंद्र ने 26 उत्पादों पर जीएसटी 18 फीसदी से घटाकर 12 या 5 फीसदी करने का ऐलान किया है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने जीएसटी काउंसिल की बैठक के बाद नई दरों का ऐलान किया है। हालांकि सीमेंट पर जीएसटी दरों में कमी नहीं की गई है। यह पहले की तरह 28% के दायरे में रहेगा।

बैठक के बाद केंद्रीय वित्त मंत्री ने संवाददाता सम्मलेन को संबोधित करते हुए कहा कि कुल 33 वस्तुओं पर जीएसटी की दर घटाने का फैसला किया गया है। 26 उत्पादों पर जीएसटी 18 फीसदी से घटाकर 12 या 5 फीसदी किया गया। 6 उत्पादों को जीएसटी के 28 फीसदी के स्लैब से 18 फीसदी पर लाया गया। वित्त मंत्री ने कहा कि सीमेंट पर दरें घटाने पर चर्चा नहीं हुई।

इन चीजों पर घटी GST दरें

• टायर, वीसीआर और लिथियम बैट्री को 28 फीसदी से 18 फीसदी पर लाया गया
• 32 इंच तक के टीवी पर दरें 28 फीसदी से घटाकर 18 फीसदी की गईं
• 28 फीसदी के स्लैब में अब सिर्फ 34 वस्तुएं बची हैं
• 100 रुपए से ऊपर के सिनेमा टिकट पर 18 फीसदी जीएसटी लगेगा
• 100 रुपए से कम से सिनेमा टिकट पर 12 फीसदी जीएसटी लगेगा
• व्हील चेयर पर जीएसटी 28 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी की गई
• फ्रोजन वेजिटेबल पर जीएसटी पांच फीसदी से घटाकर शून्य कर दिया गया है
• फुटवियर पर जीएसटी दर 18 से घटाकर 12 फीसदी और 5 फीसदी की गई
• बिलयर्डस और स्नूकर पर जीएसटी दर 28 फीसदी से घटाकर 18 फीसदी की गई
• लीथियम बैट्री पर जीसएटी दर 28 फीसदी से घटाकर 18 फीसदी की गई
• थर्ड पार्टी मोटर इंश्योरेंस पर जीएसटी 18 से घटाकर 12 फीसदी की गई
• धार्मिक यात्रा पर दरें 18 फीसदी से घटाकर 12 और 5 फीसदी की गईं

वित्त मंत्री ने कहा, 'सीमेंट पर जीएसटी घटाने से 13,000 करोड़ रुपए का बोझ पड़ता, इसलिए उसपर अभी चर्चा नहीं हुई। जीएसटी काउंसिल की अगली बैठक जनवरी में होगी। बैठक में रियल एस्टेट सेक्टर पर भी चर्चा हुई।' वित्त मंत्री ने कहा कि रोजमर्रा की चीजें सस्ती होंगी। राजस्व घाटे पर मंथन के लिए मंत्री की समिति बनेगी। वित्त मंत्री ने कहा कि ऑटो पाटर्स पर दर घटाने से राजस्व पर 20,000 करोड़ का बोझ पड़ेगा।

वित्त मंत्री ने बताया कि बैठक में राजस्व पर और रेट घटाने पर चर्चा हुई। फिटमेंट कमिटी के सुझावों को माना गया है। जीएसटी वसूली अपेक्षा से बहुत कम रही है। आठ महीने में हर राज्य में वसूली की तुलना की गई। महाराष्ट्र और बंगाल में वसूली अच्छी रही। कुछ राज्यों में जीएसटी वसूली अच्छी नहीं रही। पिछले साल छह महीने में 30 हजार कंपेनशेसन की मांग की गई। पिछले साल आठ महीने में 48 हजार करोड़ का मुआवजा दिया गया। केरल आपदा सेस लगाने पर विचार जारी है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिए थे संकेत
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 18 दिसंबर को संकेत दिया था कि 99 फीसदी वस्तुओं और सेवाओं को 28 फीसदी की ऊंची स्लैब से बाहर रखा जाएगा। उन्होंने कहा था कि अब सिर्फ 1 फीसदी आइटम ही 28% GST दायरे में रहेंगी। वहीं अन्‍य आइटम 18% या उससे कम GST दायरे में रहेंगी।