Edited By jyoti choudhary,Updated: 12 Mar, 2026 05:49 PM
मिडिल ईस्ट में जारी संघर्ष के बीच केंद्र सरकार ने ईंधन आपूर्ति को लेकर स्थिति स्पष्ट की है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री Hardeep Singh Puri ने गुरुवार को संसद में कहा कि देश में पेट्रोल, डीजल और केरोसिन की आपूर्ति पूरी तरह सामान्य है और किसी...
बिजनेस डेस्कः मिडिल ईस्ट में जारी संघर्ष के बीच केंद्र सरकार ने ईंधन आपूर्ति को लेकर स्थिति स्पष्ट की है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री Hardeep Singh Puri ने गुरुवार को संसद में कहा कि देश में पेट्रोल, डीजल और केरोसिन की आपूर्ति पूरी तरह सामान्य है और किसी तरह की कमी नहीं है।
मंत्री ने बताया कि इजराइल-ईरान संघर्ष के कारण Strait of Hormuz से गुजरने वाली ऊर्जा आपूर्ति पर असर पड़ा है, जहां से दुनिया का लगभग 20% कच्चा तेल, गैस और एलपीजी गुजरता है। इसके बावजूद भारत की आपूर्ति सुरक्षित है, क्योंकि देश ने गैर-हॉर्मुज स्रोतों से आयात बढ़ाकर अपनी निर्भरता करीब 70% तक कर ली है और अब 40 से अधिक देशों से कच्चा तेल खरीदा जा रहा है।
LPG उत्पादन बढ़ाया गया
सरकार ने एलपीजी की उपलब्धता बढ़ाने के लिए भी कदम उठाए हैं। मंत्री के अनुसार पिछले पांच दिनों में घरेलू एलपीजी उत्पादन में करीब 28% की बढ़ोतरी की गई है। फिलहाल गैस बुकिंग से डिलीवरी का औसत समय लगभग 2.5 दिन बना हुआ है।
जमाखोरी और घबराहट में होने वाली अतिरिक्त बुकिंग को रोकने के लिए शहरी क्षेत्रों में 25 दिन और ग्रामीण या दुर्गम क्षेत्रों में 45 दिन की न्यूनतम बुकिंग अवधि लागू की गई है। साथ ही सिलेंडर की डिलीवरी में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए OTP आधारित ऑथेंटिकेशन को 50% से बढ़ाकर 90% उपभोक्ताओं तक विस्तारित किया जा रहा है।
घरेलू जरूरतों को प्राथमिकता
सरकार ने 9 मार्च 2026 को जारी प्राकृतिक गैस नियंत्रण आदेश के तहत घरेलू पाइप गैस और CNG को 100% आपूर्ति के साथ प्राथमिकता दी है। उद्योगों को 80% और उर्वरक संयंत्रों को 70% गैस आपूर्ति सुनिश्चित की गई है। अस्पतालों और शिक्षण संस्थानों को भी एलपीजी आपूर्ति की प्राथमिकता सूची में रखा गया है।
उपभोक्ताओं पर बोझ कम रखने की कोशिश
सरकार का कहना है कि वैश्विक बाजार में कीमतें बढ़ने के बावजूद भारतीय उपभोक्ताओं को इससे बचाने की कोशिश की जा रही है। Pradhan Mantri Ujjwala Yojana के लाभार्थियों के लिए दिल्ली में एलपीजी सिलेंडर की कीमत करीब 603 रुपए है, जो कई पड़ोसी देशों की तुलना में काफी कम है।
इसके अलावा एलपीजी पर दबाव कम करने के लिए उद्योगों और होटल-रेस्टोरेंट सेक्टर को एक महीने तक बायोमास, RDF पेलेट्स और केरोसिन जैसे वैकल्पिक ईंधन इस्तेमाल करने की अनुमति भी दी गई है।