इलेक्ट्रिक वाहनों पर नीति आयोग सख्त, 2 हफ्ते में ऑटो कंपनियों को प्रस्ताव देने को कहा

नई दिल्लीः 21 जून का दिन ऑटो कंपनियों के लिए दोहरे झटके वाला रहा। एक तरफ GST की बैठक में इलेक्ट्रिक वाहनों पर कोई फैसला नहीं हो पाया वहीं दूसरी तरफ नीति आयोग ने ऑटो कंपनियों के साथ बैठक में इलेक्ट्रिक वाहनों पर 2 हफ्ते में रोडमैप मांगा है। नीति आयोग 2023 से 25 तक से देश में सिर्फ इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर और थ्री-व्हीलर वाहनों की बिक्री चाहता है और इसी प्रस्ताव पर ऑटो कंपनियों से उसने रोडमैप सौंपने को कहा है। 

अब तक ऑटो कंपनियों ने इसको लेकर 6 महीने का वक्त मांगा था लेकिन नीति आयोग ने प्रस्ताव पर पीछे हटने से इनकार कर दिया है। नीति आयोग ने ऑटो कंपनियों से कहा कि अगर हम नहीं करेंगे तो कोर्ट यह फैसला कर देगी। कोर्ट हमारी तरह लंबा समय नहीं देगा। बता दें कि 2025 से सिर्फ इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर, थ्री-व्हीलर बिक्री का प्रस्ताव है।

वहीं इलेक्ट्रिक बाइक बनाने वाली कंपनी रिवोल्ट के CEO राहुल शर्मा ने सरकार के कदम को बेहतर बताया। उन्होंने कहा कि हमें इसपर आगे बढ़ना चाहिए। हमने बहुत सारे मौके खो दिए हैं। हमें इस मौके को नहीं खोना चाहिए। इस मौके को खोने से नुकसान होगा।

'भारत इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमी-कंडक्टर क्रांति में पिछड़ा'
सरकार के वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि बिना किसी रोड मैप या नीति के इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लागू करना संभव नहीं हो सकता। 15 सबसे ज्यादा प्रदूषित शहरों में 14 भारत के हैं। यदि सरकार और उद्योग जगत ने अभी कोई कदम नहीं उठाए तो भारतीय अदालतें इस मामले में शामिल हो जाएंगी।

नीति आयोग की योजना है कि 2023 तक तीन पहिया वाहन पूरी तरह से इलेक्ट्रिक मोबिलिटी में बदल जाए। इसके अलावा जिन गाड़ियों के इंजन 150 सीसी से कम हैं, उन्हें भी 2025 तक इलेक्ट्रिक व्हीकल में बदला जाए। अधिकारी कांत ने कहा- इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को लेकर बैठक अच्छी रही। सभी इस बात पर राजी थे कि भविष्य इसी के साथ है।