आम्रपाली के अटके पड़े फ्लैट्स में 8 फरवरी से दोबारा काम शुरू करेगा NBCC

Edited By jyoti choudhary,Updated: 25 Jan, 2019 12:04 PM

nbcc will start work on february 8 from the plots lying in amrapali

सरकारी कंपनी नैशनल बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन (NBCC) 8 फरवरी से आम्रपाली के निर्माणाधीन फ्लैटों को पूरा करने का काम शुरू करने जा रहा है। उसका दावा है कि वह एक साल के अंदर 2,643 फ्लैट्स बनाकर आवंटित कर देगा।

नई दिल्लीः सरकारी कंपनी नैशनल बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन (NBCC) 8 फरवरी से आम्रपाली के निर्माणाधीन फ्लैटों को पूरा करने का काम शुरू करने जा रहा है। उसका दावा है कि वह एक साल के अंदर 2,643 फ्लैट्स बनाकर आवंटित कर देगा। सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देश में काम कर रहे एनबीसीसी अधिकारियों ने होम बायर्स के कानूनी प्रतिनिधि एमएल लाहोटी के साथ मीटिंग की और निर्माणाधीन फ्लैट्स का निर्माण कार्य शुरू करने का ब्लूप्रिंट तैयार किया। गौरतलब है कि आम्रपाली के 46 हजार होम बायर्स वर्षों से फ्लैट आवंटन का इंतजार कर रहे हैं। 

प्रपोजल के मुताबिक, एनबीसीसी पहले चरण में नोएडा के सफायर वन और सफायर टू के अलावा ग्रेटर नोएडा के कैसल हाउसिंग प्रॉजेक्ट्स का काम शुरू करेगा। इसमें 77.54 करोड़ रुपए की लागत आएगी। कॉर्पोरेशन ने कहा कि 2,643 फ्लैट्स बनाकर आवंटित कर दिए जाएंगे। एनबीसीसी पहले चरण में जिन तीन प्रॉजेक्ट्स पर काम करने जा रहा है, उनका निर्माण कार्य 2011 में शुरू हुआ था। 

कॉर्पोरेशन ने कहा कि दूसरे चरण में फंड मिलने के बाद ड्रीम वैली और सेंचुरियम पार्क का काम शुरू होगा। उसने कहा कि इन दोनों प्रॉजेक्ट्स में काम शुरू होने के एक साल के अंदर 679 फ्लैट्स आवंटित कर दिए जाएंगे। ध्यान रहे कि सुप्रीम कोर्ट ने आम्रपाली के शीर्ष अधिकारियों को पुलिस हिरासत में भेजकर कंपनी के खातों की फरेंसिक ऑडिट का आदेश दिया था। उन अधिकारियों को पुलिस हिरासत में होटल में रखा गया था ताकि वे हर दिन ऑफिस जाकर जांच टीम को सारे दस्तावेज सौंप सकें। 

सर्वोच्च अदालत ने होम बायर्स को राहत देने के लिए अटके प्रॉजेक्ट्स को पूरा करने की जिम्मेदारी एनबीसीसी को सौंप दी थी। उसके बाद कॉर्पोरेशन ने आम्रपाली के अटके पड़े सारे हाउसिंग प्रॉजेक्ट्स का जायजा लिया और इन्हें पूरा करने की रजामंदी दी। उसने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि तीन साल में काम पूरा हो जाएगा। इसके लिए उसने 85 अरब रुपए की जरूरत बताई। 


 

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