बजट में सरकारी तेल कंपनियों का पूंजीगत खर्च चार साल में सबसे कम

नई दिल्लीः ओएनजीसी और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के 2019-20 में तेल एवं गैस खोज में 93,693 करोड़ रुपए के निवेश की योजना के बाद भी सरकारी तेल कंपनियों का पूंजीगत खर्च चार साल के निचले स्तर पर आ गया है। अंतरिम बजट के दस्तावेजों के अनुसार, ओएनजीसी, आईओसी, गेल, बीपीसीएल, एचपीसीएल, मंगलोर रिफाइनरीज और पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड तथ इनकी अनुषंगियों का पूंजीगत खर्च 2014-15 के बाद के सबसे निचले स्तर पर है।

सरकारी तेल कंपनियों ने चालू वित्त वर्ष में 89,335 करोड़ रुपए के निवेश का प्रस्ताव किया था लेकिन 31 मार्च 2019 तक यह 94,438 करोड़ रुपए पर पहुंच जाएगा। यह 2017-18 के 1,32,003 करोड़ रुपए, 2016-17 के 1,04,426 करोड़ रुपए और 2015-16 के 97,223 करोड़ रुपए से कम है। वर्ष 2014-15 में इन्होंने 89,180 करोड़ रुपए निवेश किए थे।

सरकारी तेल कंपनियों का पूंजीगत खर्च ऐसे समय में कम हुआ है जब सरकार महंगे तेल आयात से निर्भरता कम करने के लिए घरेलू उत्पादन बढ़ाने पर जोर दे रही है। पिछले वित्त वर्ष में देश ने तेल एवं गैस आयात पर 109.10 अरब डॉलर खर्च किया था। यह बढ़कर चालू वित्त वर्ष में करीब 130 अरब डॉलर हो जाने का अनुमान है। दस्तावेज के अनुसार, चालू वित्त वर्ष में ओएनजीसी का निवेश पिछले वित्त वर्ष के 33,007 करोड़ रुपए से कम होकर 32,921 करोड़ रुपए पर आ जाएगा।

इंडियन ऑयल का पूंजीगत खर्च भी करीब दो प्रतिशत कम होकर 25,083 करोड़ रुपए रहेगा।      इसी तरह गेल का पूंजीगत खर्च 10 प्रतिशत कम होकर 5,339 करोड़ रुपए और ओएनजीसी विदेश लिमिटेड का 15.5 प्रतिशत कम होकर 5,161 करोड़ रुपए रहने का प्रस्ताव है। हालांकि एचपीसीएल और बीपीसीएल का पूंजीगत खर्च बढ़कर क्रमश: 9,500 करोड़ रुपए और 7,900 करोड़ रुपए रहने का अनुमान है।