पूरे देश की नजरें बजट पर, हर सैक्टर कर रहा बड़े एेलानों उम्मीद

नई दिल्लीः पूरे देश की नजरें आने वाले बजट पर लगी हुई है। हर कोई यह जानना चाहता है कि इस बार वित्त मंत्री के पिटारे से क्या कुछ निकल सकता है।आइए हम आपको बताते है कि हर क्षेत्र को पेश होने वाले से क्या उम्मीदें है।

ऑयल एंड गैस सेक्टर
ऑयल एंड गैस सेक्टर को ईएंडपी कंपनियों के लिए सेस दरों में कटौती की उम्मीद है। कंपनियों की मांग है कि सेस दरें 20 फीसदी से घटकर 10 फीसदी होनी चाहिए। नैचुरल गैस को जीएसटी में शामिल किया जाए और गाड़ियों में इस्तेमाल होने वाली सीएनजी पर एक्साइज ड्यूटी में कटौती हो।

बैंकिंग-फाइनेंस सेक्टर की विशलिस्ट
बैंकिंग-फाइनेंस सेक्टर की बात करें तो इस बजट में पीएसयू बैंक रीकैप प्लान का रोडमैप आ सकता है, बैंकों की कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए कदमों का एलान संभव है, अफोर्डेबल हाउसिंग को बढ़ावा देने के लिए एलान हो सकते हैं, होम लोन पर टैक्स में 80 सी के तहत ज्यादा छूट मिल सकती है और लाइफ इंश्योरेंस कंपनियों के बढ़े हुए टैक्स के टाइमलाइन का एलान हो सकता है।

ऑटो सेक्टर 
ऑटो कंपनियों का कहना है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल पर जीएसटी 12 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी किया जाए, इलेक्ट्रिक व्हीकल इंफ्रास्ट्रक्चर पर इंसेंटिव मिले। इलेक्ट्रिक व्हीकल पर इंसेंटिव से चार्जिंग स्टेशन, सॉल्यूशंस बनाने वालों को फायदा होगा। इन कंपनियों की ये भी मांग है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने वालों को टैक्स छूट मिले। नॉर्वे, फ्रांस, कनाडा जैसे कई देशों में ऐसी टैक्स रियायतें मिलती भी हैं। जेएनएनयूआरएम के तहत बस खरीदने के लिए ज्यादा ऑर्डर मिले। खेती पर फोकस से फार्म इक्विपमेंट बनाने वाली कंपनियों को फायदा होगा।

मेटल सेक्टर 
बजट से मेटल सेक्टर की उम्मीद है कि कोकिंग कोल, आयरन ओर इंपोर्ट पर ड्यूटी हटे, एल्युमीनियम इंपोर्ट पर ड्यूटी बढ़े। कोकिंग कोल, स्क्रैप, आयरन ओर इंपोर्ट पर 2.5 फीसदी कस्टम ड्यूटी हटे। ड्यूटी हटी तो घरेलू स्टील कंपनियों की लागत घटेगी।  एल्युमीनियम पर इंपोर्ट ड्यूटी 7.5 फीसदी से बढ़ाकर 10-12.5 फीसदी हो। एल्युमीनियम पर ड्यूटी बढ़ने से हिंडाल्को वेदांता, नाल्को को फायदा होगा।