चंडीगढ़ प्रशासन अब खुद खरीदेगा 40 बसें

Edited By Priyanka rana,Updated: 20 Jan, 2019 11:03 AM

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केंद्र से प्रोजैक्ट रिजैक्ट होने के बाद अब चंडीगढ़ प्रशासन ने खुद 40 इलैक्ट्रिक बसें खरीदने की योजना बनाई है।

चंडीगढ़(राजिंद्र) : केंद्र से प्रोजैक्ट रिजैक्ट होने के बाद अब चंडीगढ़ प्रशासन ने खुद 40 इलैक्ट्रिक बसें खरीदने की योजना बनाई है। इसके लिए प्रशासन के ट्रांसपोर्ट डिपार्टमैंट के समक्ष कई कंपनियों ने अपनी प्रैजेंटेशन दी है। प्रशासन जल्द ही इन बसों को खरीदने के लिए कार्रवाई शुरू कर सकता है। प्रशासन ने मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज एंड पब्लिक इंटरप्राइजिज से 20 इलैक्ट्रिक बसों के लिए फंडिंग की मांग की थी, लेकिन मिनिस्ट्री ने प्रशासन को फंडिंग करने से इंकार कर दिया था। 

इस संबंध में यूटी ट्रांसपोर्ट सैके्रटरी अजय कुमार सिंगला ने बताया कि केंद्र के फंडिंग के लिए इंकार करने के बाद उन्होंने खुद ही 40 इलैक्ट्रिक बसें खरीदने की योजना बनाई है। इसके लिए कुछ कंपनियों को बुलाया भी गया था, जिन्होंने अपनी प्रैजेंटेशन दी थी, इसलिए वह जल्द ही इस बसों को खरीदने की प्रक्रिया शुरु कर देंगे। उन्होंने कहा कि कई कंपनियां इन बसों की कुछ साल के लिए मैंटीनेंस का काम देखने के लिए भी तैयार हैं, जिसके चलते प्रशासन को फंड की कोई ज्यादा परेशानी नहीं होगी। साथ ही इसके पहले से रेट भी काफी कम हुए हैं।

चंडीगढ़ को नहीं मिली थी प्रोजैक्ट में जगह :
वर्ष 2015 में गवर्नमैंट ऑफ इंडिया ने फास्टर एडोप्शन एंड मैन्यूफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलैक्ट्रिक व्हीकल्स (फेम) स्कीम के तहत 11 शहर को इस प्रोजैक्ट के  लिए चुना था, लेकिन चंडीगढ़ को पहले फेज में इसके अंदर जगह नहीं मिली थी। बावजूद इसके प्रशासन ने इसके लिए मिनिस्ट्री को प्रस्ताव भेजा था और प्रोजैक्ट के लिए फंङ्क्षडग करने की मांग की थी।

बजट में शामिल करने पर विचार कर रहा प्रशासन :
गौरतलब है कि प्रशासक वी.पी. सिंह बदनौर ने इस प्रोजैक्ट के लिए फंडिंग को लेकर मिनिस्ट्री को लेटर लिखा था, लेकिन मिनिस्ट्री ने इस संबंध में कोई रुचि नहीं दिखाई थी। इस प्रोजैक्ट को प्रशासक ने ही नवम्बर 2016 में हरी झंडी दी थी। इसके बाद ही ट्रांसपोर्ट डिपार्टमैंट ने स्मार्ट सिटी मिशन के अंदर इस प्रोजैक्ट पर काम करना शुरू किया था। 

प्रशासन ने 5 बसें अपने आप ही खरीदने का फैसला लिया था। प्रशासन ने इन बसों को शहर में प्रदूषण को कम करने के मकसद से खरीदने का फैसला लिया था, लेकिन बाद में इसे टाल दिया था और अब प्रशासन ने दोबारा 40 बसें खुद खरीदने का फैसला लिया है। प्रशासन आगामी बजट में भी इस प्रोजैक्ट को शामिल करने पर विचार कर रहा है।

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