इनहांसमैंट लास्ट सैटलमैंट स्कीम की समय अवधि 31 मई तक बढ़ी

चंडीगढ़, (बंसल): हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एच.एस.वी.पी.) ने इनहांसमैंट पर जारी लास्ट एंड फाइनल सैटलमैंट स्कीम की समय अवधि को बढ़ाकर 31 मई तक करने का निर्णय लिया है। मुख्यालय पंचकूला ने लिखित आदेश जारी कर दिए हैं। इससे उन सभी प्लाटधारकों को बड़ी राहत मिली है जो अपडेट में हुई गड़बडिय़ों के कारण इस स्कीम के तहत राशि नहीं भर पा रहे थे।

ऑल सैक्टर रैजिडैंट्स वैल्फेयर एसोसिएशन के प्रदेशाध्यक्ष कुलदीप वत्स ने बताया कि एच.एस.वी.पी. द्वारा जारी लास्ट एंड फाइनल सैटलमैंट स्कीम के तहत जिन 58 सैक्टरों के 15430 प्लाटधारकों की राशि अपडेट हुई है। उनमें पी.पी.एम. सॉफ्टवेयर की गड़बड़ी से हजारों प्लाटधारकों के खातों में लाखों रुपए ज्यादा गलत डिमांड राशि अपडेट हो गई। इन गड़बडिय़ों को ठीक करवाने के लिए प्लाटधारकों ने बड़ी संख्या में एच.एस.वी.पी. के जोनल व जिला इस्टेट ऑफिस कार्यालयों में लिखित आपत्ति दर्ज करवा रखी है। जिस पर एच.एस.वी.पी. मुख्यालय ने निर्णय लेना है। लेकिन सैटलमैंट स्कीम की समय अवधि के अंतिम दिन 30 अप्रैल तक भी इन लिखित आपत्तियों का निपटारा नहीं हो सका, जिस कारण बड़ी संख्या में प्लाटधारक इस स्कीम के तहत राशि जमा नहीं करवा पाए।

वत्स ने बताया कि सैक्टरवासियों को हो रही परेशानियों को देखते हुए इस पूरे मामले को मुख्यमंत्री के संज्ञान में लाया गया और पिं्रसिपल सैक्रेटरी वी. उमाशंकर को सैक्टरवासियों को हो रही परेशानियों से अवगत करवाया गया। जिसके बाद एच.एस.वी.पी. मुख्यालय ने सैटलमैंट स्कीम की समय अवधि को 31 मई तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। वत्स ने बताया कि कोई भी प्लाटधारक इस समय अवधि तक इनहांसमैंट राशि जमा करवा सकता है। इसके बाद किसी अलॉटी को अलग से कोई समय नहीं दिया जाएगा।

‘एच.एस.वी.पी. की कार्यप्रणाली से सैक्टरवासियों में रोष: वत्स’ 
एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप वत्स ने बताया कि लास्ट एंड फाइनल सैटलमैंट स्कीम में गड़बडिय़ों को ठीक करने को लेकर एच.एस.वी.पी. की जो कार्यप्रणाली रही है। उससे सैक्टरवासियों में भारी रोष है। एच.एस.वी.पी. द्वारा इस सैटलमैंट स्कीम को 3 मार्च को लांच किया था। जिसके बाद से राशि अपडेट में हुई गड़बडिय़ों को ठीक करवाने के लिए बड़ी संख्या में प्लाटधारकों ने लिखित आपत्ति दर्ज करवाना शुरू कर दी थी। लेकिन मुख्यालय ने डेढ़ माह तक किसी मामले पर कोई निर्णय नहीं लिया है। अंतिम दिनों में आकर इन मामलों की जांच कर फाइनल रिपोर्ट भेजने की पूरी पावर इस्टेट ऑफिस कार्यालयों को दे दी गई।

जिसके कारण ये पूरी प्रक्रिया उलझती चली गई। शिकायतों का निपटारा समय पर नहीं होने से हजारों प्लाटधारकों ने अंतिम दिनों में दबाव में गलत इनहांसमैंट राशि को भर दिया। वत्स ने मुख्यमंत्री से कोरोना काल में जनता को परेशान करने वाले दोषी अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए, सभी लिखित आपत्तियों का निपटारा निर्धारित समय में करने की मांग की।