जनता कॉलोनी के लोगों में प्रशासन की कार्रवाई का डर

चंडीगढ़,(राजिंद्र शर्मा) : अवैध कालोनियों के खिलाफ यू.टी. प्रशासन ने अभियान चलाया हुआ है। इसी कड़ी में प्रशासन ने तीन मई को सैक्टर-25 की जनता कालोनी में एक पब्लिक नोटिस लगाया था, जिसमें सभी लोगों को सात दिन के अंदर कालोनी खाली करने के आदेश दिए गए थे। नोटिस पीरियड पूरा होने वाला है, इसलिए कालोनी के 60 फीसदी लोग खुद ही कॉलोनी में अपना घर छोड़ कर चले गए हैं।प्रशासन ने एक मई को कालोनी नंबर-4 को तोड़ दिया था। ये शहर की सबसे बड़ी कालोनी थी और प्रशासन ने एक दिन में करीब 2200 झुग्गियां तोड़ी थीं।

प्रशासन ने दो महीने पहले इसका नोटिस दिया था, लेकिन कार्रवाई वाले दिन किसी को मौका नहीं दिया गया और सुबह 6 बजे से कालोनी पर पीला पंजा चलना शुरू हो गया था। इसलिए सैक्टर-25 की जनता कालोनी के लोगों में काफी डर का माहौल है। पिछले कुछ दिनों से लोग आसपास के इलाकों में किराए पर घर लेकर रहने लगे हैं और कालोनी को खाली कर दिया है।

 
30-35 साल पुरानी है जनता कालोनी 
जनता कालोनी करीब 30-35 साल पुरानी है। यहां वर्तमान में 1500 के करीब झुग्गियां हैं। स्थानीय पार्षद के पति संदीप कुमार ने बताया कि जब से प्रशासन ने कालोनी तोडऩे का नोटिस जारी किया है, लोग बच्चों के भविष्य को लेकर काफी चिंतित हैं। एक हफ्ते में 60 फीसदी लोग खुद ही कालोनी को छोड़ चुके हैं। हालांकि यहां 500-600 परिवार ऐसे हैं, जिनके पास 1998 तक के दस्तावेज मौजूद हैं। इनके पास वर्ष 2006 में हुए बायोमैट्रिक सर्वे के  दस्तावेज भी मौजूद हैं। इसलिए प्रशासन को इन्हें बेघर करने से पहले इनके लिए रहने की व्यवस्था करनी चाहिए।

उन्होंने कहा कि वह पिछले कई दिनों से डी.सी. विनय प्रताप सिंह से मिलने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि कालोनी के लोगों की बातों को उन तक पहुंचाया जा सकें, लेकिन उनकी तरफ से मिलने का समय नहीं दिया जा रहा  है। इससे पहले कॉलोनी के लोगों ने प्रशासन के नोटिस के खिलाफ रोष प्रदर्शन भी किया था और कॉलोनी में लगाए गए बोर्ड को गिरा दिया था। लोगों ने कहा था कि पहले कॉलोनी के योग्य लोगों को मकान अलॉट करने चाहिए और उसके बाद ही कॉलोनी को गिराने की कार्रवाई शुरू की जानी चाहिए। जनता कॉलोनी के साथ ही प्रशासन ने संजय कॉलोनी को गिराने का भी फैसला लिया है, जिसके लिए 21 दिन का नोटिस जारी किया गया है।