Edited By bhavita joshi,Updated: 13 Sep, 2018 10:44 AM
चंडीगढ़ प्रशासन को वर्ष 2010 के पहले से 13 गांवों के अवैध कनैक्शनों से साढ़े तीन करोड़ रुपए का चूना लग रहा था
चंडीगढ़(राजिंद्र): चंडीगढ़ प्रशासन को वर्ष 2010 के पहले से 13 गांवों के अवैध कनैक्शनों से साढ़े तीन करोड़ रुपए का चूना लग रहा था। इंजीनियर डिपार्टमैंट द्वारा हाल ही में तैयार की गई रिपोर्ट में ये सामने आया है। यही कारण है कि प्रशासन ने इन सभी कनैक्शनों को वैध करने के लिए बड़े स्तर पर ड्राइव चलाई थी, जिसमें 90 प्रतिशत कनैक्शन वैध किए जा चुके हैं जबकि आगे भी ड्राइव जारी है।
गौरतलब है कि प्रशासन ने पानी की चोरी रोकने के लिए ये कदम उठाए हैं, क्योंकि सभी गांवों में लोग अवैध रूप से फ्री में पानी की सप्लाई ले रहे हैं, जिससे प्रशासन की पब्लिक हैल्थ विंग को नुकसान भी हो रहा था। यही कारण है कि राजस्व बढ़ाने के लिए प्रशासन ने ये ड्राइव शुरू की, जिसमें ये सभी कनैक्शन नियमित किए गए हैं।
पानी की बर्बादी पर लगा अंकुश
पब्लिक हैल्थ विंग के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ने बताया कि पहले जो पानी की बर्बादी हो रही थी, वह अब बंद हो गई है। इसके अलावा इससे हर साल होने वाली रेवैन्यू में भी बढ़ोत्तरी हुई है। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अंडर स्मार्ट मीटर लगाने का भी प्रावधान है। यही कारण है कि वह इससे पहले सभी कनैक्शनों को नियमित करने में लगे हुए हैं, ताकि बाद में उन्हें किसी भी प्रकार की कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा।
अगर प्रशासन के रिकार्ड की तरफ नजर मारी जाए तो दो वर्ष पहले प्रशासन को सिर्फ गांवों से प्रति वर्ष डेढ़ करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हो रहा था, जबकि अब ये बढ़कर पांच करोड़ रुपए के करीब पहुंच गया है। प्रशासन ने 90 प्रतिशत वाटर कनैक्शनों को रैगुलर कर दिया है और आगे अब विशेष चैकिंग की जाएगी, जोकि पानी की चोरी को रोका जा सकें। गांवों के बाद अब प्रशासन द्वारा सिटी में विशेष ड्राइव शुरू की जाएगी।
वर्ष रैवेन्यू प्रति वर्ष
2016 1.50 करोड़
2018 5.00 करोड़