प्रशासन ने पांच प्रोजैक्ट्स की लिस्ट पी.एम.ओ. भेजी

चंडीगढ़(राजिंद्र): चंडीगढ़ प्रशासन ने पांच प्रोजैक्ट्स की लिस्ट तैयार करके पी.एम.ओ. ऑफिस भेज दी है। इन प्रोजैक्ट्स को प्रशासन ने कुछ माह पहले ही पूरा कर लिया था, लेकिन अधिकारी चाहते हैं कि इन प्रोजैक्ट्स का पी.एम. द्वारा ही उद्घाटन किया जाए। यही कारण है कि प्रशासन पी.एम.ओ. ऑफिस से डेट मिलने की प्रतीक्षा कर रहा है, जिसके बाद किसी भी समय इन प्रोजैक्ट्स का उद्घाटन कर दिया जाएगा।

इनमें प्रमुख रूप से जो प्रोजैक्ट्स शामिल है, उनमें सैक्टर-48 में 23 करोड़ रुपए की लागत से 100 बैड हॉस्पिटल, 10 करोड़ रुपए की लागत से गवर्नमैंट मैडीकल कालेज एंड हॉस्पिटल, सैक्टर-32 में मैंटल हैल्थ इंस्टीच्यूट, 485 करोड़ रुपए की लागत से पी.जी.आई. में एडवांस मदर एंड चाइल्ड सैंटर और सैक्टर-42, 56 और 38 वैस्ट में तीन स्पोर्ट्स कॉम्पलैक्स शामिल हैं। प्रशासक के सलाहकार मनोज परिदा ने बताया कि उन्होंने महत्वपूर्ण प्रोजैक्ट की लिस्ट पी.एम.ओ. ऑफिस को उद्घाटन के लिए भेज दी है और वह पी.एम.ओ. ऑफिस से डेट की प्रतीक्षा कर रहे हैं। प्रशासन के एक अन्य अधिकारी ने बताया कि लोकसभा चुनाव के लिए आचार संहिता 28 फरवरी से लागू होने की उम्मीद है, उम्मीद है कि पी.एम. फरवरी के पहले सप्ताह में यहां उद्घाटन के लिए आ जाएंगे।   

मलोया में पुनर्वास योजना के तहत होनी है फ्लैट्स की अलॉटमैंट   
चंडीगढ़ हाऊसिंग बोर्ड द्वारा पुनर्वास योजना केतहत लोगों को मलोया में बने 4960 फ्लैट्स की अलॉटमैंट की जानी है। प्रधानमंत्री के हाथों से ही ये अलॉटमैंट करवाई जानी है, इसलिए प्रमुख इसी प्रोजैक्ट को लेकर पी.एम. विजिट में देरी होती रही है। इससे पहले दिसम्बर में अलॉटमैंट की योजना थी, लेकिन बाद में इसका काम लटक गया था। बोर्ड ने मलोया में अन्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए भी प्रयास तेज कर दिए हैं, ताकि लोगों के वहां शिफ्ट होने के बाद उन्हें किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। वहां पर पुलिस चौकी, डिस्पैंसरी, पोस्ट ऑफिस, संपर्क सैंटर और ए.टी.एम. भी खोला जाना है। 

बोर्ड लागू करता है स्कीम   
पुनर्वास योजना चंडीगढ़ हाऊसिंग बोर्ड द्वारा लागू की जाती है और अभी तक2006 बायोमेट्रिक सर्वे के तहत 23974 लोग सामने आए, जिनमें से 12736 मकानों का निर्माण किया जा चुका है। बोर्ड इसके अलावा इस स्कीम के अंडर शहर में आठ अलग-अलग जगहों पर 25 हजार फ्लैटों का निर्माण कर चुका है, जिसमें सैक्टर-49, सैक्टर-38 वैस्ट, रामदरबार, मौलीजागरां और धनास शामिल है। अलॉटीज को हर माह एकहजार रुपए 20 साल तक लाइसैंस फीस जमा करवानी होगी और इसके बाद फ्लैट का मालिकाना हक लेने के लिए उन्हें बाकी बची राशि जमा करवानी होगी।