डाक्टर की स्वीकृति के बिना नहीं मिलेगा रेमडेसिविर इंजैक्शन

चंडीगढ़ (बंसल): हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश के सभी अस्पतालों में ऑक्सीजन की पर्याप्त व्यवस्था समय से करने और रेमडेसिविर इंजैक्शन चिकित्सक के परामर्श के बिना न दिए जाने के निर्देश दिए हैं। मनोहर लाल आज विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों एवं वीडियो कांफ्रैंसिंग से जुड़े जिला उपायुक्तों की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कोविड-19 महामारी की प्रदेश में स्थिति, खरीद एवं उठान और जलशक्ति मिशन की समीक्षा की। इस मौके पर हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जे.पी. दलाल भी उपस्थित रहे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि ऑक्सीजन की सप्लाई का आबंटन जिस प्रकार से किया गया है उसी अनुपात में जहां जितनी ऑक्सीजन की सप्लाई होनी है, वहां पर समय से वह सप्लाई सुनिश्चित हो, इसके लिए अधिकारी गंभीरता से कार्य करें। इसके लिए उन्होंने सप्लाई रोस्टर भी बनाने के निर्देश दिए। साथ ही दवाईयों की सप्लाई की व्यवस्था भी सुचारू करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कोविड 19 महामारी की स्थिति को संभालने के लिए हर स्तर पर व्यवस्था को दुरुस्त करें।

‘रेमडेसिविर की कालाबाजारी पर लगाई जाएगी रोक’
कोविड-19 महामारी के गंभीर मरीजों के लिए उपयोगी रेमडेसिविर के इंजैक्शन को भी बिना डाक्टर की पर्ची के न दिए जाने की व्यवस्था करने को भी स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को कहा। साथ ही इस इंजैक्शन का रिकॉर्ड रखने को भी कहा। उन्होंने कहा कि इस इंजैक्शन की प्रदेश में रोज एक हजार डोज की आपूॢत हो रही है। उन्होंने इसकी कालाबाजारी पर भी लगाम लगाने के लिए संबंधित अधिकारियों को समुचित व्यवस्था करने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है।

हरियाणा के लिए आबंटित ऑक्सीजन की आपूॢत नियमित तौर पर आती रहे और इसका वितरण भी सभी निजी अस्पतालों समेत सही ढंग से और नियमित रूप से होता रहे। उन्होंने इसके लिए 24 घंटे सातों दिन एक हैल्पलाइन नंबर भी जारी करने को कहा, ताकि अस्पताल किसी भी आपातकाल के समय उक्त नंबर पर संपर्क कर सकें। प्राइवेट अस्पतालों में कोविड मरीजों के लिए 50 प्रतिशत बैड आरक्षित करने के लिए भी मुख्यमंत्री ने कहा। बैठक के दौरान कोविड पॉजिटिव मरीजों के बारे में विस्तृत ब्यौरा भी प्रस्तुत किया गया और 1 मई से 18 वर्ष से ऊपर के सभी लोगों को वैक्सीन लगाने की योजना के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई।

‘खरीद एवं उठान समीक्षा’
मुख्यमंत्री ने सभी जिला उपायुक्तों से गेहूं की खरीद और मंडियों से उठान की स्थिति और समस्याओं के बारे भी जाना। मुख्यमंत्री ने कहा कि यदि कोई ट्रांसपोर्टर 48 घंटे से ज्यादा समय तक उठान सुनिश्चित नहीं करता है तो जिला प्रशासन अपने स्तर पर उठान करवाए। साथ ही उन्होंने मौसम की स्थिति को देखते हुए शैड, तिरपाल आदि की व्यवस्था भी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

‘जलशक्ति मिशन के लिए जिलास्तर पर नियुक्त होगा नोडल अधिकारी’
जलशक्ति मिशन की समीक्षा के दौरान प्रधानमंत्री द्वारा लांच की गई इस योजना को मजबूती से लागू करने के लिए मुख्यमंत्री ने जिला स्तर पर नोडल ऑफिसर लगाने को कहा। इस दौरान बताया गया कि विभाग का फोकस बारिश के पानी का अधिक से अधिक संचय करना है। इस योजना की मासिक समीक्षा की जाएगी। इसके लिए तालाब प्राधिकरण के सहयोग से तालाबों के पुनर्जीविकरण के लिए कार्य किए जाने की भी जानकारी दी गई। तालाबों पर अतिक्रमण की पहचान करने के लिए भी तालाब प्राधिकरण से सहयोग के लिए कहा।