Delhi University 2019: डीयू में ओबीसी पदों को भरने के आदेश

Edited By Riya bawa,Updated: 21 Sep, 2019 10:00 AM

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दिल्ली विश्वविद्यालय के कॉलेजों के...

नई दिल्ली: दिल्ली विश्वविद्यालय के कॉलेजों के प्राचार्यों को आदेश जारी कर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने ओबीसी एक्सपेंशन के सेंकेंड ट्रेंच (दूसरी किस्त) के शिक्षकों के पदों पर नियुक्ति के लिए कहा है। ओबीसी कोटे की नियुक्ति पर दिल्ली यूनिवॢसटी एससी, एसटी, ओबीसी टीचर्स फोरम ने केंद्र सरकार के इस निर्णय का स्वागत किया है।

टीचर्स फोरम के अध्यक्ष प्रो. केपी सिंह यादव ने यूजीसी द्वारा ओबीसी कोटे की बकाया दूसरी किस्त के अंतर्गत शिक्षण पदों को दिए जाने पर कहा कि उच्च शिक्षण संस्थानों में ओबीसी को 27 फीसदी आरक्षण शिक्षक नियुक्तियों में वर्ष 2007 में दिया गया था। शिक्षण पदों को अनुपातिक रूप से बढ़ाने के लिए कांग्रेस सरकार ने पहली किस्त जारी की थी। उन्होंने बताया है कि पहली किस्त में दिए गए शिक्षकों के पदों पर डीयू और संबद्ध कॉलेजों ने अपने यहां स्थायी नियुक्ति 10 फीसदी भी नहीं की, जबकि सरकार द्वारा कॉलेजों को दी गई अनुदान राशि से उन्होंने कॉलेज का विस्तार कर लिया। कॉलेजों ने दो बार विज्ञापन तो निकाले लेकिन ओबीसी कोटे के पदों को नहीं भरा। 

फोरम के चेयरमैन और पूर्व विद्वत परिषद सदस्य प्रो. हंसराज सुमन ने यूजीसी द्वारा ओबीसी एक्सपेंशन के सेकेंड ट्रेंच में शिक्षकों के बकाया पद दिए जाने पर वर्तमान सरकार को बधाई दी और ङ्क्षचता जताते हुए कहा कि सत्ता में आने के साढ़े पांच साल बाद ओबीसी कोटे की बकाया दूसरी किस्त जारी की है। उन्होंने बताया है कि यह तभी संभव हुआ है जब आॢथक रूप से सामान्य वर्गो के लोगों (ईडब्ल्यूएस आरक्षण )के लिए 10 फीसदी आरक्षण का प्रावधान किया गया। इस आरक्षण के तहत इस शैक्षिक सत्र से विश्वविद्यालयों/ संस्थाओं/ कॉलेजों में 10 फीसदी सीटें सामान्य वर्गों के आॢथक रूप से पिछड़े छात्रों को आरक्षण दिया गया। उन्होंने बताया कि डीयू के सभी कॉलेजों ने ईडब्ल्यूएस आरक्षण के तहत विभागों व कॉलेजों में अतिरिक्त 10 फीसदी सीटों पर प्रवेश दिया गया। 

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