प्रा‌इवेट स्कूलों में हो ग्रेडिंग सिस्टम

नई दिल्ली: शिक्षा का अधिकार (आरटीई) पर बनी नैशनल अडवाइजरी काउंसिल ने गुजारिश की है कि सभी प्रा‌इवेट स्कूलों की ग्रेडिंग की जाए ताकि पेरेंट्स को पता हो कि किसी स्कूल का बुनियादी ढांचा कैसा है। इसके साथ ही सभी प्राइवेट स्कूलों में पेरेंट्स  टीचर एसोसिएशन (पीटीए) बनाना भी जरूरी किया जाए।  

बता दें कि नैशनल डी नैशनल कमिशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स (एनसीपीसीआर) ने कंसल्टेशन मीटिंग की। इसमें कई विशेषज्ञ भी शामिल रहे। अब अडवाइजरी काउंसिल ने अपनी सिफारिशें एचआरडी मिनिस्ट्री को भेजी हैं। काउंसिल ने सिफारिश की है कि हर स्कूल में पूर्व छात्रों का एक संगठन बनाया जाए और इस संगठन के प्रतिनिधि भी स्कूल की प्रबंधन समिति में शामिल हों। काउंसिल का कहना है कि स्कूल प्रबंधन समिति का काम बहुत अहम है। यह स्कूल के कामों की निगरानी करती है, स्कूल की विकास योजना तैयार करने में मदद करती है साथ ही फंड के उपयोग की निगरानी भी करती है। इसलिए इस समिति में एक्सपर्ट होना जरूरी होना चाहिए। 

सिफारिश में काउंसिल ने कहा है कि बीच में पढाई छोड़ने वाले और फिर बाद में स्कूल जॉइन करने वाले बच्चों के लिए एनसीईआरटी एक ऐसा समुचित ब्रिज कोर्स तैयार करे जिसे राज्य स्तर पर भी अपनाया जा सके। एनसीपीसीआर मेंबर प्रियंक कानूनगो ने कहा कि बच्चे चाहे अल्सपसंख्यक हों या बहुसंख्यक, वे समान रूप से शिक्षा पाने के हकदार हैं। किसी भी सूरत में उन्हें इससे वंचित नहीं किया जा सकता। संविधान के आर्टिकल 21ए और आर्टिकल 30 के बीच का रास्ता सरकार को निकालना चाहिए।