UGC ने DU  को भेजा आरक्षण पर सर्कुलर

नई दिल्ली :  विश्वविद्यालय अनुदान आयोग(यूजीसी) के संयुक्त सचिव ने दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलसचिव और कॉलेजों के प्राचार्यों को एक सर्कुलर भेजा है। इसमें शैक्षणिक संस्थानों में आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के छात्र-छात्राओं के प्रवेश के संदर्भ में लिखा है।
यूजीसी द्वारा भेजे गए सर्कुलर में आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों को देश के सभी विश्वविद्यालयों, केंद्रीय विश्वविद्यालयों, पूर्ण वित्त पोषित, मानद विश्वविद्यालयों व दिल्ली विश्वविद्यालय के प्राचार्यों को संबोधित करते हुए कहा है कि आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों को सभी केंद्रीय शैक्षणिक संस्थानों में संविधान के 103 वें संशोधन के अनुसार आरक्षण देते हुए उनके प्रवेश को सुनिश्चित करने के लिए यह नीति त्वरित गति से लागू करें।

डीयू एसी सदस्य प्रो.हंसराज सुमन ने बताया है कि यूजीसी के इस सर्कुलर के आने के बाद से कॉलेजों के प्राचार्यों द्वारा आगामी शैक्षिक सत्र में छात्रों, शिक्षकों और कर्मचारियों की कितनी सीटों की बढ़ोतरी होंगी, इसके लिए कर्मचारियों को आंकड़े एकत्रित कर सीटों का ब्यौरा तैयार कराया जा रहा है। आगामी शैक्षिक सत्र 2019-20 से लागू करने के लिए छात्रों के प्रवेश के साथ ही यह कहा गया है कि उस कॉलेज/संस्थान की वेबसाइट पर इस आरक्षण की नीति को लागू करने के संदर्भ में स्पष्ट रूप से उल्लेख करे। इसके अतिरिक्त कार्यक्रम के अनुसार सीटों के आंकड़े तय करें और संभावित वित्तीय आवश्यकताओं के बारे में 31 जनवरी 2019 से पहले यूजीसी को सूचित करें। सुमन का कहना है कि यूजीसी के इस सर्कुलर आ जाने के बाद से आगामी शैक्षिक सत्र से विभिन्न विभागों/विषयों में 25 प्रतिशत सीटें बढ़ जाएंगी।इन सीटों के बढऩे से आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के साथ-साथ अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, ओबीसी के अलावा सामान्य वर्गों के विद्यार्थियों की सीटों में इजाफा होगा।उन्होंने बताया है कि डीयू में यह दूसरा अवसर है जब विद्यार्थियों की सीटों में बढ़ोतरी हो रही है। इससे पहले 2007 में ओबीसी आरक्षण लागू होने पर छात्रों, शिक्षकों और कर्मचारियों की सीटें बढ़ी थीं और केंद्र सरकार ने शिक्षकों की नियुक्ति के पहले ट्रेंच में लगभग 1300 पद दिए थे।