Edited By bharti,Updated: 16 Sep, 2018 06:46 PM
भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) तालुकाओं में पंजीकरण मशीन के वित्त पोषण को लेकर राज्यों...
नई दिल्ली : भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) तालुकाओं में पंजीकरण मशीन के वित्त पोषण को लेकर राज्यों को 200 करोड़ रुपये की सहायता देगा। इसका उपयोग स्कूलों में छात्रों के आधार पंजीकरण और पहचान अपडेट करने में किया जाएगा। यह कदम उसके एक दिन बाद उठाया गया जब आधार जारी करने वाला प्राधिकरण ने स्कूलों को 12 अंकों वाली बायोमेट्रिक पहचान संख्या न होने के कारण बच्चों को दाखिले देने से इनकार नहीं करने को कहा है। हालांकि, इसके साथ ही शैक्षणिक संस्थानों को ऐसे छात्रों के लिये आधार पंजीकरण व्यवस्था करने को कहा गया है। यूआईडीएआई ने इसके लिये कहा है कि वह प्रति तालुका पंजीकरण के लिये दो मशीन उपलब्ध कराने के लिये कदम उठाएगा।
प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी अजय भूषण पांडे ने कहा, ‘‘यह निर्णय किया गया है कि यूआईडीएआई दो आधार पंजीकरण मशीनों के लिये कोष उपलब्ध कराएगा। यह कार्य जिला प्रशासन की निगरानी में किया जाएगा।’’ इसके पीछे विचार यह है कि पंजीकरण के लिये मशीनें एक स्कूल से दूसरे स्कूल में जाएं। यह यूआईडीएआई के इस निर्देश के अनुरूप है कि आधार पंजीकरण शिविर सभी स्कूलों में साल में कम-से-कम दो बार आयोजित किया जा सकता है। पांडे ने कहा कि यूआईडीएआई अपने बजट से 200 करोड़ रुपये देगा। यह स्कूलों के लिये इन मशीनों के वित्त पोषण हेतु एक बारगी लागत के लिये होगा। उन्होंने कहा,‘‘हमने योजना को मंजूरी दी है और हम सभी राज्य सरकारों को यह उपलब्ध कराएंगे। यह सुनिश्चित करेगा कि कोई भी बच्चा आधार नहीं होने के कारण शिक्षा के अधिकार से वंचित नहीं रह जाये।