पाकिस्तान के गले की हड्डी बनी चीन की परियोजना ! CPEC को लेकर टेंशन में पाक सांसद, बोले-एक और ईस्ट इंडिया कंपनी आने वाली

इंटरनेशनल डेस्कः पाकिस्तान अपने दोस्त चीन की बेल्ट एंड रोड पहल (BRI) परियोजना के तहत मुश्किल में फंसता नजर आ रहा है और CPEC योजना इसके गले की हड्डी बनती जा रही है । अप्रैल 2015 में, चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारा (CPEC) को एक प्रमुख परियोजना के रूप में प्रस्तावित किया गया था, जिसमें बुनियादी ढांचे के निवेश को प्राथमिकता दी गई थी। दक्षिण-पश्चिम में पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह को चीन के झिंजियांग स्वायत्त क्षेत्र के साथ एक विशाल नेटवर्क के माध्यम से जोड़ने का लक्ष्य, जिसमें बंदरगाह, रेलवे और सड़कें शामिल हैं, CPEC को बेल्ट एंड रोड पहल का मूल मुद्दा माना जाता है, और चीन ने इस परियोजना में लगभग 62 बिलियन डॉलर का निवेश किया है।

हालाँकि, निर्माण लक्ष्यों के कार्यान्वयन में जोखिम और अनिश्चितता शामिल है। वास्तव में शुरू से ही, पाकिस्तानी समाज, अर्थव्यवस्था और राज्य के लिए इसकी स्थिरता और सार्थकता के बारे में संदेह उठाया गया था।प्रारंभ में, लोग मार्गों की संख्या और गलियारे योजना की प्रविष्टियों से अनभिज्ञ थे। वे केवल ग्वादर बंदरगाह के विशाल चीनी निवेश और विकास के बारे में जानते थे। पूरे गलियारे की योजना और इसके विभिन्न मार्गों को जनता के सामने स्पष्ट करने के बजाय, सरकार ने अचानक घोषणा की कि मार्ग में कोई बदलाव नहीं होगा। सरकार के इस रुख से CPEC के मूल रूट पर सवाल खड़े हो गए हैं। सरकार ने जनता के सामने घोषणा की कि तीन मार्ग हैं यानी पूर्वी, मध्य और पश्चिमी, और आगे घोषणा की कि तीन एक साथ बनाए जाएंगे। लेकिन इसके तुरंत बाद इसने यू-टर्न ले लिया और घोषणा की कि तीन मार्गों का निर्माण चरणों में किया जाएगा।

20 मई 2015 को आयोजित एक पार्टी सम्मेलन में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि 'पश्चिमी मार्ग', जो बलूचिस्तान और केपी के कम विकसित प्रांतों से होकर तुरबत, पंजगुर, कलात, क्वेटा, किला सैफुल्लाह, झोब, डेरा इस्माइल खान, हसनअबदाल से होकर गुजरता है,  को प्राथमिकता दी जाएगी। हालाँकि, सरकार ने एपीसी में किए गए अपने वादों का पालन नहीं किया और यह रुख अपनाते हुए कि CPEC एक "एक गलियारा, एकाधिक मार्ग" परियोजना है, वहां फिर से मौजूद बुनियादी ढांचे और स्थिर सुरक्षा स्थितियों का हवाला देते हुए 'पूर्वी मार्ग' को प्राथमिकता दी।

पाकिस्तान में एक के बाद एक आने वाली सरकारों ने अज्ञात कारणों से वास्तविक तथ्यों और सूचनाओं को जनता से छुपाने की कोशिश की है। यहां तक कि पूर्व प्रधान मंत्री इमरान खान की सरकार के सदस्य भी CPEC से संबंधित बाधाओं का वर्णन करते समय आशंकित थे। खान सरकार, जिसके वाणिज्य सलाहकार ने CPEC की बातचीत के नियमों और शर्तों पर संदेह किया और इसलिए, पाकिस्तानी पक्ष को उचित सौदा प्रदान करने के लिए इसमें संशोधन की मांग की। यह विवाद थमने की संभावना नहीं दिख रही है।CPEC  के संबंध में पाकिस्तानी मीडिया में व्यक्त की गई भावनाएं CPEC और इसके निर्माण के माहौल की स्थिरता के बारे में आशंका और संदेह का संकेत देती हैं।

समझौते पर हस्ताक्षर होने के तुरंत बाद, पाकिस्तान में भारी मात्रा में चीनी गतिविधियाँ देखी गईं और बड़ी मात्रा में मशीनरी देश में पहुँची। लेकिन चूंकि ये वाणिज्यिक परियोजनाएं हैं, इसलिए जल्द ही बहिर्प्रवाह से उनकी लागत चुकानी शुरू हो गई  और अर्थव्यवस्था पर तनाव कुछ ही वर्षों में बड़े पैमाने पर प्रकट हुआ, क्योंकि भुगतान न केवल उपकरण के लिए किया जाना था, बल्कि ब्याज भी देना था।  अपने धमाकेदार लॉन्च के बाद से, पाकिस्तान में शुरू की गई 3,218 किमी लंबी चीनी बुनियादी ढांचा नेटवर्क परियोजना ऊर्जा और परिवहन बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में बिखरे हुए निवेश तक ही सीमित रही है, जिसमें उत्पादकता और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए उद्योग या कृषि में कोई निवेश और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण नहीं हुआ है।

इसके ऐतिहासिक उद्घाटन के बावजूद, नतीजा यह है कि समुद्र और भूमि आधारित सीपीईसी गलियारा पाकिस्तान के स्थायी भुगतान संतुलन और ऋण संकट को कम करने में विफल रहा है। पाकिस्तान में सांसदों ने आशंका व्यक्त की है कि यदि देश के हितों की सक्रिय रूप से रक्षा नहीं की गई तो CPEC एक और ईस्ट इंडिया कंपनी में बदल सकता है। सीनेटर ताहिर मशहदी का मानना है कि, “एक और ईस्ट इंडिया कंपनी आने वाली है; राष्ट्रीय हितों की रक्षा नहीं की जा रही है. हमें पाकिस्तान और चीन की दोस्ती पर गर्व है, लेकिन राज्य के हित पहले आने चाहिए।