बाजवा की कुर्सी खतरे में देख बौखलाए इमरान, गिरा दी कानून मंत्री पर गाज

Edited By Tanuja,Updated: 27 Nov, 2019 11:14 AM

pak law minister resigns to represent govt in bajwa s tenure

पाकिस्तान में आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के कार्यकाल को लेकर राजनीतिक घमासान मचा हुआ है। कल सुप्रीम कोर्ट द्वारा बाजवा के कार्यकाल का विस्तार स्थगित ...

इस्लामाबाद : पाकिस्तान में आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के कार्यकाल को लेकर राजनीतिक घमासान मचा हुआ है। कल सुप्रीम कोर्ट द्वारा बाजवा के कार्यकाल का विस्तार स्थगित किए जाने के बाद कानून मंत्री फरोग नसीम को इस्तीफा देना पड़ गया। दरअसल बाजवा के सेवा विस्तार को सुप्रीम कोर्ट द्वारा निलंबित किए जाने से बौखलाए प्रधानमंत्री इमरान खान की नाराजगी की गाज पाकिस्तान के कानून मंत्री पर गिरी। मंगलवार को कैबिनेट की बैठक में इमरान अपने कानून मंत्री पर जमकर बरसे और उनका इस्तीफा तक ले लिया।

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'जियो न्यूज उर्दू' ने सूत्रों के हवाले से बताया कि इमरान इस बात से नाराज थे कि आखिर इस मामले में कानून मंत्रालय कर क्या रहा था, उसने पहले से सभी औपचारिकताएं पूरी क्यों नहीं कीं। रिपोर्ट में कहा गया है कि कैबिनेट की बैठक का जो एजेंडा था, उस पर बात होने के बजाए बाजवा के सेवा विस्तार को सर्वोच्च अदालत द्वारा रोके जाने का मुद्दा छा गया। सूत्रों ने कहा कि बाजवा के सेवा विस्तार की अधिसूचना को रोके जाने पर प्रधानमंत्री खान बेहद गुस्से में दिखे और वह कानून मंत्री फरोग नसीम पर बरस पड़े।

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सूत्रों ने कहा कि इमरान ने कहा कि जब सेवा विस्तार का मामला तय हो चुका था तो फिर तमाम औपचारिकताएं पूरी क्यों नहीं की गईं, कानून मंत्रालय ने कोताही क्यों बरती और तमाम कानूनी पहलुओं पर काम क्यों नहीं किया गया। सूत्रों ने बताया कि इमरान के बरसने पर कैबिनेट की बैठक में सन्नाटा छा गया। नतीजा यह रहा कि बैठक के मूल एजेंडे को कुछ देर तक विचार के लिए नहीं उठाया गया।

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गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने सैन्य प्रमुख बाजवा के कार्यकाल में विस्तार की अधिसूचना को निलंबित कर दिया है और कहा है कि प्रधानमंत्री को यह अधिकार नहीं है कि वह सैन्य प्रमुख का कार्यकाल बढ़ा सके। पाकिस्तान सरकार की तरफ से यह बताया जा रहा है कि फरोग ने खुद इस्तीफा दिया है और सरकार ने इसे स्वीकार कर लिया है। वह जनरल बाजवा के मामले में बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में अटार्नी जनरल के साथ सरकार का पक्ष प्रस्तुत करेंगे।

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