7th Pay Commission: सरकारी कर्मचारियों की लगी लॉटरी, मोदी सरकार ने दी  4% डीए बढ़ोतरी को मंजूरी

Edited By Anu Malhotra,Updated: 08 Mar, 2024 08:38 AM

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केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गुरुवार को सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ते में 4 प्रतिशत की बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी, जिससे इन घटकों को 24,400 करोड़ रुपये से अधिक का लाभ होगा। नई घोषणा से 49.18 लाख सरकारी कर्मचारियों और 67.95 लाख...

नेशनल डेस्क: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गुरुवार को सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ते में 4 प्रतिशत की बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी, जिससे इन घटकों को 24,400 करोड़ रुपये से अधिक का लाभ होगा। नई घोषणा से 49.18 लाख सरकारी कर्मचारियों और 67.95 लाख पेंशनभोगियों को लाभ होगा।

मूल वेतन का 50% डीए भत्तों को कैसे प्रभावित करेगा?
डीए में 4 प्रतिशत की नवीनतम बढ़ोतरी के साथ, महंगाई भत्ता - जो मुद्रास्फीति के आधार पर जीवन यापन की लागत में वृद्धि के लिए वेतन को समायोजित करता है - मूल वेतन के 50 प्रतिशत को पार कर जाएगा। इससे सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए लाभ और अनुलाभों में संशोधन हुआ है।

 मकान किराया भत्ते की दरों में बदलाव
एचआरए भत्ता दरों को एक्स, वाई और जेड श्रेणियों के लिए क्रमशः 27 प्रतिशत, 18 प्रतिशत और 9 प्रतिशत से संशोधित करके 30 प्रतिशत, 30 प्रतिशत और 10 प्रतिशत कर दिया गया है।

केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि अब, सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए ऊपरी ग्रेच्युटी सीमा को पहले के 20 लाख रुपये से संशोधित कर 25 लाख रुपये कर दिया गया है। इसके अलवा केंद्रीय मंत्री के अनुसार, सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों द्वारा प्राप्त अन्य लाभों में भी 25 प्रतिशत की वृद्धि होगी।

 केंद्र ने इससे पहले अक्टूबर 2023 में डीए में 4 फीसदी की बढ़ोतरी की थी। उस बढ़ोतरी से डीए मूल वेतन का 42 फीसदी से बढ़कर 46 फीसदी हो गया था। महंगाई भत्ते की गणना औद्योगिक श्रमिकों (सीपीआई-आईडब्ल्यू) के लिए सीपीआई मुद्रास्फीति के 12 महीने के औसत के आधार पर की जाती है।

कैबिनेट के अन्य फैसले
 वित्त वर्ष 2025 तक प्रति सिलेंडर 300 रुपये की पीएम उज्ज्वला योजना सब्सिडी का विस्तार
10,371.92 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ भारत एआई मिशन
कच्चे जूट के लिए एमएसपी 285 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ाकर 5,335 रुपये प्रति क्विंटल किया गया
उत्तर पूर्व परिवर्तनकारी औद्योगीकरण योजना, 2024 10 वर्षों के लिए 10,037 करोड़ रुपये की
 

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