'आवाज दबा दी गई' वाले बयान पर अनुराग ठाकुर का बंगाल के वित्त मंत्री  से सवाल- बैठक में क्यों थे चुप

Edited By vasudha,Updated: 13 Jun, 2021 10:56 AM

anurag thakur reply on the allegations of bengal finance minister

वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने पश्चिम बंगाल के वित्त मंत्री अमित मित्रा के आरोपों पर पलटवार करते हुए कहा कि जीएसटी काउंसिल की बैठक के दौरान  वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण किसी की भी बात को नहीं काटती हैं। दरअसल वित्त मंत्री अमित मित्रा ने...

नेशनल डेस्क: वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने पश्चिम बंगाल के वित्त मंत्री अमित मित्रा के आरोपों पर पलटवार करते हुए कहा कि जीएसटी काउंसिल की बैठक के दौरान  वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण किसी की भी बात को नहीं काटती हैं। दरअसल वित्त मंत्री अमित मित्रा ने  कोविड-19 रोधी टीकों पर कर नहीं घटाने के जीएसटी परिषद के फैसले को ‘‘जन विरोधी’’ बताते हुए आरोप लगाया कि जब उन्होंने आपत्ति दर्ज कराने की कोशिश की तो उनकी आवाज दबा दी गयी।

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अनुराग ठाकुर ने एक के बाद एक ट्वीट कर अमित मित्रा पर हमला बोला। उन्होंने लिखा कि  पिछले दो वर्षों में राज्य मंत्री के रूप में उन्होंने जीएसटी काउंसिल की बैठक के दौरान सीतारमण को किसी की बात को काटते नहीं देखा। उन्होंने कहा कि सीतारमण ने धैर्यपूर्वक प्रत्येक वक्ता को जितना आवश्यक हो उतना समय दिया है, भले ही इसस चर्चा लंबे समय तक क्यों नहीं चली हो।  अनुराग ठाकुर ने पूछा कि जब वित्त मंत्री ने परिषद के मंत्रियों की राय पूछी तो डॉ मित्रा 'चुप रहे'।

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वित्त राज्य मंत्री ने अगले ट्वीट में लिखा कि अनुराग ठाकुर ने कहा कि 'आज (12 जून) जीएसटी परिषद की चर्चा के दौरान, ऐसा लग रहा था कि पश्चिम बंगाल के वित्त मंत्री के पास एक स्थिर वीसी कनेक्शन नहीं था। राजस्व सचिव ने उन्हें बार-बार सूचित किया कि उनकी लाइन टूट रही है, कि वह ठीक से सुनाई नहीं दे रहे हैं और बेहतर कनेक्टिविटी के लिए वीडियो बंद कर दें। जबकि बंगाल के वित्त मंत्री ने कोविड उपकरणों पर लगाए गए टैक्स को लेकर GST बैठक की तीखी आलोचना की

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बता दें कि मित्रा ने बैठक के बाद केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र लिख कर कहा कि   जीएसटी परिषद द्वारा हमारी आवाज को दबाने का यह बिल्कुल जनविरोधी फैसला है। जन प्रतिनिधि होने के नाते इस कठोर फैसले को उचित ठहराने का हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। मित्रा ने यह भी आरोप लगाया कि कोविड -19 से लड़ने के लिए आवश्यक सामग्री पर जीएसटी के संबंध में दो रचनात्मक विकल्पों के उनके सुझावों पर भी ध्यान नहीं दिया गया।

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