उत्तराखंडः हंगामे के बीच विनियोग विधेयक पास, सत्र स्थगित

Edited By Punjab Kesari,Updated: 27 Mar, 2018 11:04 AM

appropriation bill passed between disorder

उत्तराखंड के गैरसैंण में आयोजित बजट सत्र के छठे और अंतिम दिन सोमवार को सदन की शुरूआत ही विपक्ष के हंगामे के साथ हुई। लोकायुक्त को लेकर कांग्रेस के विधायकों ने पहले सदन के बाहर नारेबाजी की।

गैरसैंण: उत्तराखंड के गैरसैंण में आयोजित बजट सत्र के छठे और अंतिम दिन सोमवार को सदन की शुरूआत ही विपक्ष के हंगामे के साथ हुई। लोकायुक्त को लेकर कांग्रेस के विधायकों ने पहले सदन के बाहर नारेबाजी की। अपने-अपने हाथों में सरकार के खिलाफ तख्तियां लेकर कांग्रेस के विधायक विधानसभा परिसर में पहुंचे और सरकार पर भ्रष्टाचार को संरक्षण देने का आरोप लगाया। 

लोकायुक्त के मुद्दे पर नियम 310 के अन्तर्गत चर्चा करवाने की मांग को लेकर विपक्ष के विधायक सदन में हंगामा करते रहे और सदन का कामकाज निपटाया जाता रहा। हंगामे के बीच बिना किसी कटौती और चर्चा के जहां विनिमय विधेयक पास हो गया वहीं 3 अन्य विधेयकों को भी पारित कर दिया गया। इतना ही नहीं कैग (भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक) की वार्षिक रिपोर्ट भी सदन में पेश हो गई।

मांग खारिज होने पर विपक्ष ने शुरू किया हंगामा 
नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश के नेतृत्व में कांग्रेसी विधायक चाहते थे कि इस गंभीर मुद्दे पर नियम 310 के अन्तर्गत चर्चा हो। उनकी मांग खारिज हो गई तो विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया। सवा 12 बजे जब फिर सदन की कार्रवाई शुरू हुई तो कांग्रेस विधायकों का हंगामा जारी रहा। इसी हंगामे के बीच कैग की रिपोर्ट 2017 सदन में पेश की गई, जिसमें सरकार पर वित्तीय वर्ष के अंतिम 3 महीनों में 50 फीसदी बजट खर्च करने की चर्चा हुई है। उधर, कैग की रिपोर्ट पेश किए जाने के बाद 3 विधेयक पारित हुए और फिर सभी 30 विभागों के बजट प्रस्तावों पर चर्चा शुरू हुई।

कांग्रेसी विधेयक लोकायुक्त की मांग को लेकर हंगामा करने में लगे हुए थे, इस कारण बिना कटौती और चर्चा के सभी विभागों के बजट पास हो गए। बजट पारित होने के साथ विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद्र अग्रवाल ने सदन को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित किए जाने की घोषणा की। बता दें कि सोमवार को सदन में सेवानिवृत्ति लाभ विधेयक 2018, उत्तराखंड राज्य विधानसभा विविध विधेयक 2018, उत्तराखंड संशोधन, विधेयक 2018 और उत्तराखंड विनियोग विधेयक 2018 को पारित किया गया।

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