Edited By ,Updated: 02 Jun, 2015 05:52 PM
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस सप्ताह होने वाली ढाका यात्रा में बंगलादेश की तरफ से होने वाली घुसपैठ को रोकने सहित कई प्रमुख मुद्दों पर चर्चा हो सकती है।
नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस सप्ताह होने वाली ढाका यात्रा में बंगलादेश की तरफ से होने वाली घुसपैठ को रोकने सहित कई प्रमुख मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। भारत बंगलादेश संबंधों पर करीबी नजर रखने वालों का कहना है कि चार दशक से लंबित पड़े भूमि सीमा समझौते पर संसद की मुहर लगने के बाद बने सकारात्मक माहौल में भारत अब घुसपैठ की समस्या पर शेख हसीना सरकार से खुलकर चर्चा कर सकता है। यह समझौता 1974 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और बंगलादेश के राष्ट्रपति शेख मुजीबुररहमान के बीच हुआ था लेकिन इसे संसद की मंजूरी मिलने में 41 साल लग गए।
इस देरी के कारण बंगलादेश में यह संदेह व्यक्त किया जा रहा था कि क्या भारत इतने लंबे समय इस मुद्दे को दोबारा उठाएगा। भारत का मानना है कि घुसपैठ की समस्या तब तक बनी रहेगी जब तक बेहतर जीवन की तलाश में लोग भारत का रुख करते रहेंगे। यह मुद्दा दोनों देशों के रिश्तों में बड़ी समस्या बन सकता था लेकिन भारत के हसीना सरकार के साथ बहुत अच्छे रिश्ते हैं। हसीना सरकार ने सुरक्षा के मुद्दे पर भारत का पूरा सहयोग किया है।
यही वजह है कि भूमि सीमा समझौता का विशेष महत्व है लेकिन तीस्ता नदी पानी बंटवारा समझौते की तपिश में यह भारत में अपनी अहमियत खो चुका है। हालांकि विदेश मंत्री सुषमा स्वराज स्पष्ट कर चुकी हैं कि श्री मोदी की इस यात्रा के दौरान तीस्ता नदी बंटवारा समझौता नहीं होगा।