1 मई से इन राज्यों में होगा बैंकों का विलय... जानें क्या होगा असर!

नेशनल डेस्क। वित्त मंत्रालय ने 1 मई 2025 से पूरे देश में एक ही क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (RRB) के संचालन की योजना बनाई है। इस निर्णय का उद्देश्य बैंकों की परिचालन दक्षता में सुधार और लागत को घटाना है। 11 राज्यों में 15 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के विलय के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इसके बाद देश में वर्तमान में मौजूद 43 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या घटकर 28 हो जाएगी।

विलय की प्रक्रिया और राज्यों का चयन

गजट नोटिफिकेशन के अनुसार 11 राज्यों में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का विलय एक ही यूनिट में किया जाएगा। ये राज्य हैं आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, गुजरात, जम्मू और कश्मीर, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा और राजस्थान। इन राज्यों में एक ही क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना की जाएगी ताकि हर राज्य में एक 'एक राज्य-एक RRB' का लक्ष्य पूरा किया जा सके। यह विलय 5 अप्रैल 2026 की राजपत्र अधिसूचना के तहत 1 मई से लागू होगा।

विलय का उद्देश्य और लाभ

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के विलय का उद्देश्य इन बैंकों को मजबूत बनाना और उनकी सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार करना है। वित्त मंत्रालय का कहना है कि इन बैंकों का विलय सार्वजनिक हित में किया जा रहा है ताकि इन संस्थाओं द्वारा सेवा प्रदान किए जाने वाले क्षेत्र के विकास में योगदान बढ़ सके। साथ ही यह बैंकों की वित्तीय स्थिति को भी बेहतर बनाएगा।

उदाहरण के रूप में आंध्र प्रदेश ग्रामीण बैंक

जैसे कि आंध्र प्रदेश में कई क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का विलय किया गया है। इसमें यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, केनरा बैंक, इंडियन बैंक और भारतीय स्टेट बैंक द्वारा प्रायोजित चैतन्य गोदावरी ग्रामीण बैंक, आंध्र प्रगति ग्रामीण बैंक, सप्तगिरि ग्रामीण बैंक और आंध्र प्रदेश ग्रामीण विकास बैंक को मिलाकर एक ही क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक बनाया गया है। इस नए बैंक का नाम 'आंध्र प्रदेश ग्रामीण बैंक' रखा गया है।

वहीं इस विलय के बाद देश के हर राज्य में एक ही क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक होगा जिससे न सिर्फ बैंकों का नेटवर्क मजबूत होगा बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधाओं का विस्तार भी होगा। यह कदम वित्तीय समावेशन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकता है।