Edited By jyoti choudhary,Updated: 01 May, 2025 03:15 PM
अगर आपका बैंक खाता किसी ग्रामीण बैंक में है, तो यह खबर आपके लिए अहम है। वित्त मंत्रालय ने घोषणा की है कि 1 मई से देश में ‘एक राज्य, एक आरआरबी’ (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक) नीति लागू कर दी गई है। इसके तहत 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 26...
बिजनेस डेस्कः अगर आपका बैंक खाता किसी ग्रामीण बैंक में है, तो यह खबर आपके लिए अहम है। वित्त मंत्रालय ने घोषणा की है कि 1 मई से देश में ‘एक राज्य, एक आरआरबी’ (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक) नीति लागू कर दी गई है। इसके तहत 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 26 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का विलय करके अब केवल 28 RRB पूरे भारत में काम करेंगे। यह कदम आरआरबी की संख्या को 43 से घटाकर 28 करने की दिशा में उठाया गया है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण बैंकिंग व्यवस्था को अधिक मजबूत और कुशल बनाना है।
वित्तीय सेवा विभाग (DFS) ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर जानकारी दी कि अब देश के 700 से अधिक जिलों में 22,000 से अधिक शाखाओं के माध्यम से ये 28 बैंक सेवाएं प्रदान करेंगे। मंत्रालय के अनुसार, इस एकीकरण से आरआरबी की वित्तीय व्यवहार्यता, पूंजी आधार और ऋण वितरण क्षमता में बढ़ोतरी होगी।
विलय के बाद गठित बैंकों की अधिकृत पूंजी 2,000 करोड़ रुपए तय की गई है, जिससे संबंधित राज्यों की जरूरतों के अनुसार ऋण वितरण और बैंकिंग सेवाओं में विविधीकरण को बढ़ावा मिलेगा।
किन राज्यों में होगा असर?
इस योजना का प्रभाव 11 राज्यों पर पड़ेगा: उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान और जम्मू-कश्मीर। इन राज्यों में कार्यरत सभी ग्रामीण बैंकों को मिलाकर प्रत्येक राज्य में एक एकल बैंक बनाया जा रहा है।