SKM का बड़ा ऐलान: आंदोलन खत्म, 11 दिसंबर को घर वापसी करेंगे किसान

Edited By Seema Sharma,Updated: 09 Dec, 2021 02:45 PM

big announcement of skm kisan andolan is over

पिछले एक साल से दिल्ली की सीमाओं पर चल रहा किसान आंदोलन आखिरकार खत्म हो गया। संयुक्त किसान मोर्चा (SKM) ने किसान आंदोलन की वापसी का ऐलान किया। SKM ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आंदोलन खत्म कर घर वापसी की घोषणा की।

नेशनल डेस्क: पिछले एक साल से दिल्ली की सीमाओं पर चल रहा किसान आंदोलन आखिरकार खत्म हो गया। संयुक्त किसान मोर्चा (SKM) ने किसान आंदोलन की वापसी का ऐलान किया। SKM ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आंदोलन खत्म कर घर वापसी की घोषणा की। किसान नेता बलबीर राजेवाला ने किसान आंदोलन की समाप्ति की घोषणा करते हुए कहा कि 11 दिसबर को सिंघु बॉर्डर से खत्म होगा आंदोलन और 13 दिसंबर को सभी किसान नेता श्री हरिमंदिर साहिब में माथा टेकेंगे। इसके बाद 15 दिसंबर को पंजाब से सारे आंदोलन खत्म कर दिए जाएंगे। बता दें कि इससे पहले सुबह सिंघु और कुंडली बॉर्डर से टेंट हटाने का काम शुरू कर दिया गया था। SKM के तहत आने वाले 32 किसान संगठनों ने बुधवार को दिए गए सरकार के संशोधित प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है जिसमें आंदोलन के दौरान किसानों पर दर्ज सभी पुलिस मामलों को वापस लेने की मांग भी शामिल है।

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संशोधित प्रस्ताव में सरकार ने कहा
बता दें कि बुधवार को संशोधित प्रस्ताव में सरकार ने कहा कि प्रस्तावित रियायतों को देखते हुए आंदोलन जारी रखने का कोई औचित्य नहीं है और किसान संगठनों से इसे वापस लेने का अनुरोध किया। संशोधित प्रस्ताव के अनुसार केंद्र अन्य राज्यों से भी आंदोलन के दौरान प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज सभी मामलों को वापस लेने की अपील करेगा।

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ये राज्य किसानों के खिलाफ सभी मामले वापिस लेने को तैयार
उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश और हरियाणा की सरकारें - सभी भाजपा शासित राज्य प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज सभी मामलों को तत्काल प्रभाव से वापस लेने पर सहमत हुए हैं। सूत्रों ने कहा कि दिल्ली में प्रदर्शनकारियों और उनके समर्थकों के खिलाफ और एनआईए और ईडी जैसी विभिन्न केंद्रीय एजेंसियों द्वारा दर्ज सभी मामले भी वापस ले लिए जाएंगे।
 



न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) के लिए प्रस्तावित समिति के मुद्दे पर किसान नेताओं ने कहा कि सरकार ने साफ किया है कि इसमें SKM के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। वहीं बिजली (संशोधन) विधेयक पर नए मसौदे में कहा गया है कि सरकार विधेयक पेश करने से पहले सभी हितधारकों और एसकेएम के साथ चर्चा करेगी।

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