Edited By Mansa Devi,Updated: 05 Oct, 2025 01:35 PM
करोड़ों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए बड़ी खबर है। भले ही 8वें वेतन आयोग को पूरी तरह लागू होने में वर्ष 2028 तक का समय लग सकता है, लेकिन कर्मचारियों को इसका फायदा 1 जनवरी 2026 से ही मिलना शुरू हो जाएगा। यह खबर 50 लाख से अधिक केंद्रीय...
नेशनल डेस्क: करोड़ों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए बड़ी खबर हैं। भले ही 8वें वेतन आयोग को पूरी तरह लागू होने में वर्ष 2028 तक का समय लग सकता है, लेकिन कर्मचारियों को इसका फायदा 1 जनवरी 2026 से ही मिलना शुरू हो जाएगा। यह खबर 50 लाख से अधिक केंद्रीय कर्मियों और लगभग 65 लाख पेंशनभोगियों के लिए बड़ी राहत लेकर आई है। भले ही आयोग का आधिकारिक गठन या नोटिफिकेशन अभी जारी नहीं हुआ है, लेकिन माना जा रहा है कि नई सैलरी का कैलकुलेशन जनवरी 2026 की तारीख से ही किया जाएगा।
सैलरी कैलकुलेशन का गेमचेंजर: फिटमेंट फैक्टर
किसी भी वेतन आयोग में कर्मचारियों की सैलरी तय करने में फिटमेंट फैक्टर की भूमिका सबसे अहम होती है। यह एक गुणक होता है, जिससे कर्मचारी के मौजूदा मूल वेतन को गुणा करके नया मूल वेतन निर्धारित किया जाता है। उदाहरण: 7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 था, जिसने न्यूनतम बेसिक सैलरी को ₹7,000 से सीधे ₹18,000 तक पहुंचा दिया था।
8वें वेतन आयोग का अनुमानित फिटमेंट फैक्टर
आधिकारिक घोषणा से पहले विभिन्न रिपोर्ट्स में फिटमेंट फैक्टर को लेकर अलग-अलग दावे किए जा रहे हैं। हालांकि, एक मजबूत संभावना यह है कि 8वां वेतन आयोग 2.46 फिटमेंट फैक्टर लागू कर सकता है।
DA होगा बेसिक सैलरी में मर्ज
इस बार वेतन आयोग के नियमों में एक बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है:
महंगाई भत्ता (DA) को मूल वेतन में ही मर्ज किया जा सकता है। दरअसल, वेतन आयोग का गठन करते समय ही महंगाई के प्रभाव को ध्यान में रखकर मूल वेतन तय किया जाता है। इसलिए यह माना जा रहा है कि 8वें वेतन आयोग की शुरुआत में DA को बेसिक सैलरी में जोड़ दिया जाएगा। इसी वजह से फिटमेंट फैक्टर 2.46 जैसे उच्च स्तर पर रहने की उम्मीद है।
कितनी बढ़ जाएगी कर्मचारियों की सैलरी?
यदि हम फिटमेंट फैक्टर को 2.46 मानकर कैलकुलेशन करते हैं, तो सैलरी में जबरदस्त उछाल आएगा।
नया बेसिक सैलरी कैलकुलेशन फॉर्मूला:
पुरानी बेसिक सैलरी×2.46=8वें वेतन आयोग में बेसिक सैलरी
इस फॉर्मूले के आधार पर, न्यूनतम बेसिक सैलरी (लेवल-1 कर्मचारियों के लिए, जो अभी ₹18,000 है) बढ़कर सीधे ₹44,280 (₹18,000 × 2.46) हो सकती है। ध्यान दें कि इस शुरुआती सैलरी में महंगाई भत्ता (DA) शामिल नहीं होगा, लेकिन शहरों के अनुसार हाउस रेंट अलाउंस (HRA) जरूर जुड़ेगा।
लेवल-7 कर्मचारी की सैलरी का तुलनात्मक विश्लेषण
आइए, एक लेवल-7 के केंद्रीय कर्मचारी की सैलरी में आने वाले अंतर को समझते हैं, जिसका वर्तमान मूल वेतन ₹44,900 है:
मद वर्तमान सैलरी (7वां वेतन आयोग) अनुमानित नई सैलरी (8वां वेतन आयोग)
मूल वेतन ₹44,900 ₹1,10,454 (₹44,900 × 2.46)
महंगाई भत्ता (DA) ₹26,042 (58%) ₹0 (DA री-सेट होकर 0%)
HRA (दिल्ली, 27%) ₹12,123 ₹29,822 (₹1,10,454 का 27%)
कुल मासिक सैलरी ₹83,065 ₹1,40,276