Edited By Mansa Devi,Updated: 07 Dec, 2025 02:48 PM
केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग (8th CPC) में पेंशन रिवीजन को लेकर अपनी स्थिति साफ करते हुए कहा है कि यह दूसरे अलाउंस के साथ 8th CPC की सिफारिशों का हिस्सा होगा। इससे पहले कर्मचारियों और पेंशनर्स के यूनियनों ने सरकार को पत्र लिखकर यह मांग की थी कि...
नेशनल डेस्क: केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग (8th CPC) में पेंशन रिवीजन को लेकर अपनी स्थिति साफ करते हुए कहा है कि यह दूसरे अलाउंस के साथ 8th CPC की सिफारिशों का हिस्सा होगा। इससे पहले कर्मचारियों और पेंशनर्स के यूनियनों ने सरकार को पत्र लिखकर यह मांग की थी कि पेंशन रिवीजन भी आयोग में शामिल किया जाए।
राज्यसभा में फाइनेंस स्टेट मिनिस्टर ने क्या कहा?
राज्यसभा में एक अनस्टैंडिंग सवाल के जवाब में फाइनेंस स्टेट मिनिस्टर पंकज चौधरी ने स्पष्ट किया कि 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के टर्म्स ऑफ रेफरेंस से पेंशन रिविजन को हटाए जाने का कोई सवाल ही नहीं है। उन्होंने कहा कि आयोग सेंट्रल गवर्नमेंट कर्मचारियों के वेतन, अलाउंस, पेंशन आदि पर सिफारिश देगा, जिससे यह भ्रम खत्म हो गया कि पेंशन रिविजन हटा दिया गया है।
पेंशन रिवीजन को लेकर पेंशनर्स की चिंता
टर्म्स ऑफ रेफरेंस में नॉन-कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम की अनफंडेड कॉस्ट (unfunded cost of non-contributory pension schemes) शब्द शामिल था, जिसे कर्मचारी यूनियनों ने भ्रामक और पेंशनर्स का अपमान करने वाला बताया। पेंशनर्स ने चिंता जताई कि उन्हें 8वें वेतन आयोग के फायदे नहीं मिलेंगे।
क्या DA या DR को बेसिक पे या पेंशन में मर्ज किया जाएगा?
इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि DA (Dearness Allowance) या DR (Dearness Relief) को बेसिक पे या पेंशन में मर्ज किया जाएगा। इसलिए फिलहाल केवल राहत की खबर है, लेकिन फाइनल डिटेल्स का इंतजार अभी बाकी है।
सेंट्रल कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए इसका मतलब
सेंट्रल गवर्नमेंट कर्मचारी: 8वें वेतन आयोग द्वारा वेतन और अलाउंस का रिव्यू किया जाएगा, जिससे बेनिफिट्स में सुधार या बढ़ोतरी की उम्मीद है।
पेंशनर्स: पेंशन रिविजन अभी भी टेबल पर है, जिससे महंगाई के असर को कम करने और भविष्य में रिटायर होने वाले लोगों को राहत मिल सकती है।